India in the eighteenth century
Lord William Bentinck's full name William Henry Cavendish Bentinck was. He was born on September 14, 1774 in London's Bulstrode , Buckinghamshire Happened in. Her father was William Bentinck, the former Prime Minister of Britain. At the age of 16, William Bentinck joined the British Army as an ensign and rose to the rank of lieutenant colonel in 1798. In 1796 he became a member of the Parliament (House of Commons). He then participated in the wars against Napoleon in northern Italy. He was married on February 18, 1803, to the daughter of Arthur Acheson, 1st Earl of Gosford Lady Mary Happened from.
Lord William Bentinck for his military experience Governor of Madras in 1803 Made and sent to India. He, by one of his orders in 1806, banned the native soldiers from wearing their traditional ethnic symbols and ear-rings, which led to a sudden Sepoy Mutiny in Vellore in July 1806. The rebellion was suppressed, but Bentinck was held responsible for this rebellion and Court of Directors Him Back in 1807 Called.
Resignation by Lord Amherst after twenty one years Lord William Bentinck was appointed Governor General of Bengal (Fort William). In July 1828, he assumed the office of the Governor General of Bengal. Later he was Governor General of India (1833-1835) by the Charter Act of 1833 been made. Thus Lord William Bentinck was the first Governor General of India, while the first Governor General of Bengal was Warren Hastings.
Lord William Bentinck was a staunch Whig (liberal) and was deeply influenced by the Catholic liberation and parliamentary reform movements of the time. In 1812, he inspired the Sisalis to form a constitutional government on the English model. Bentinck was the first Governor General to openly act on the principle that the welfare of the governed people was the first duty of the British officers in India , He stopped cruel customs, ended humiliating discrimination and gave freedom to the public to express their views. Undoubtedly, Bentinck took effective steps to end social evils like sati and female-slaughter, established peace and order by eliminating thugs, appointed Indians to small posts, gave freedom to newspapers and Indians. He made important decisions for the promotion of education in India, but he did not make any attempt to liberalize the government or promote political freedom in India. Despite all his generosity, the Company's rule remained as autocratic as before.
In any case, Bentinck's seven-year reign was largely a period of peace. Bentinck himself was a supporter of pacifist policy and was familiar with Indian politics. He maintained neutrality as possible in the matter of Indian princely states. and to prevent Russia from growing in Central Asia, made a treaty of friendship with Maharaja Ranjit Singh of Punjab and the Amirs of Sindh. He developed liberalism in India and freedom of Britain. He is still remembered for his important administrative, financial, judicial, educational and social reforms.
Reforms of Lord William Bentinck (Lord William Bentinck's Reforms)
Lord William Bentinck came to India in 1828 as the Governor General of Bengal. By that time the Company's authority had been established over all the indigenous kings and nawabs of India. The Company's government was running at an annual deficit of around £1.5 million due to war and expansionist policies during the times of Lord Hastings and Lord Amherst. Therefore, the operators had instructed Bentinck to try to get the company out of financial difficulties. The time for the repetition of the company's charter was drawing near. The Company wanted to present to the British Government the satisfactory financial condition of the Company and its orderly administration, so as to ensure timely renewal of the Company's Charter Act by the British Government. Bentinck balanced the company's deficit budget through his efficient management, austerity and deduction.
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Bantink's financial reforms (Bentinck's Financial Reforms)
Bentink came to India first to focus on improving the company's financials, mainly because he was sent to India to solve this problem. The Company's financial condition had become deplorable due to the relentless wars of Hastings and Amherst. There was a lot of wastage of money during the Burma war. There was a difference of Rs 1.5 crore in the income and expenditure of the company. Bentinck carried out economic reforms to optimize the economy of the Company government and did not worry about personal unpopularity. Through his financial reforms, he not only balanced the deficit budget, but also succeeded in saving one and a half crore rupees annually.
Lack of posts and reduction in salary: Economic reforms required reduction in expenditure and increase in income. For this, Bentinck formed two committees - one military and the other civilian. The function of these committees was to examine the civil and military expenditure and suggest measures for economy in it. Both committees after conducting a detailed inquiry submitted their report to Bentinck, which he accepted. On the recommendations of the committees, Bentinck abolished many unnecessary posts and cut salaries of several categories of employees. Even after these deductions, the salaries of officers remained high.
Cutting Perks: There was a special instruction from the operators of the company that the allowances of the soldiers should also be cut. When Clive abolished the double allowance of soldiers, he faced opposition and rebellion from the soldiers. Bentinck also decided to cut the soldiers' allowances. He made a rule that only half the allowance would be given to the soldiers living within 400 miles of Calcutta. One of his decisions saved the company £20,000 annually, but it caused discontent among the soldiers. English newspapers criticized him a lot, but this criticism was not justified because Bentinck had made this cut only on the orders of the operators.
Control over the opium trade: Opium was grown in the Malwa region. It was exported from the ports of Daman and Due. Since both the ports were under the control of the Portuguese, the Portuguese were making huge profits by exporting opium to China. Opium was also exported from Karachi, which also benefited the rich of Sindh. Bentinck, in order to increase the company's income, by regulated and licensed the trade of opium, Malwa opium was sold only to Bombay port allowed to export from The traders of Malwa were given licenses to bring opium to Bombay directly, due to which the company started making huge profits.
Tax free land: Bentinck also levied a land tax on tax-free or forgiven lands to increase revenue. Prior to the Company's rule, there was a tradition of Hindu and Muslim rulers providing tax-free land for religious purposes. There were many such lands in Bengal, Bihar, Orissa whose owners claimed them to be tax free. Although such tax-free lands were examined in 1793 and 1801, this work could not be done satisfactorily at that time. In 1828, Bentinck ordered the collectors to take this task seriously. He appointed special commissioners to hear appeals against the decisions of the collectors. Landowners who had no proof of exemption were taxed on their lands, which increased the company's annual income by Rs 30 lakh.
Chalukya Dynasty
Bantink's administrative reforms (Bentinck's Administrative Reforms)
Appointment of Indians: Lord Bentinck followed the policy of appointing Indians to high administrative posts. Lord Cornwallis had set a policy of not appointing Indians to high posts due to his racial frustration. The subsequent Governor Generals also followed the same policy, which caused deep discontent among the Indians. Lord Bentinck changed this policy and opened the door of jobs of Rs 750 per month to Indians. Although this was a moderate reform in administration, there were other reasons for this policy change – one, the Charter Act of 1833 mandated that any qualified Indian should be recognized on the basis of his birth, religion, caste, varna, etc. But will not be considered ineligible for appointment to higher posts. Second, the British Empire had expanded to almost the whole of India and the administration of this vast empire required a large number of officials. The British could not be appointed to all these posts, as their salaries were so high that the Company was unable to afford them. Indians could be appointed to such posts at low pay. Third, education was spreading among Indians and they also wanted to attain higher positions. The dissatisfaction of educated Indians could have been removed by the policy-changes of the Company government. Be that as it may, the basic objective of Bentinck's policy of hiring Indians was to reduce the administrative expenses of the company.
New tax-collection system: In order to increase the income of the Company, Lord Bentinck took effective steps for the collection of land tax. He established the Revenue Department in the North-Western Provinces (modern Uttar Pradesh). The territories which Wellesley snatched from the Scindia and the Nawab of Awadh in the Doab were formed as the North-Western Provinces. Five-year land revenue system was introduced in this province and this unsatisfactory system was going on even during Bentinck's time.
Bentink made an in-depth study of the five-year land revenue system and personally visited the region to assess the situation. He made Martin's Bird to make a thirty-year settlement in the province. was appointed Settlement Officer. Bird got all the land measured, inspected the old records and fixed the land revenue as 66 percent. He adopted the Mahalwari method of collection of land revenue, which was a tradition in the region. This made more taxes available to the government.
In addition, Bentinck encouraged iron and coal production, tea and coffee gardens, and canal projects.
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Bantink's judicial reforms (Bentinck's Judicial Reforms)
Abolition of provincial and circuit courts: Lord Bentinck abolished the provincial appellate and circuit courts set up by Cornwallis to reduce administrative expenditure, as the officers of these courts had become useless and luxuriant, disrupting the judicial process. In place of these courts, Bentinck divided the Bengal province into 20 divisions, appointed a commissioner in each division and transferred all the functions of the provincial appellate courts to the commissioners. Commissioners were also empowered to supervise the works of Collectors, District Judges and Superintendents of Police.
Appointment of Indians to judicial posts: Another important reform of Lord Bentinck in the judicial field was to increase the number of Indian judges in the courts and their salaries. In Cornwallis's time only Indians were appointed to the lower judicial posts and the higher posts were reserved only for Europeans. After Cornwallis this situation was somewhat improved and Indians were also appointed to some higher posts. But Lord Bentinck implemented this policy on a large scale and started the policy of appointing Indians to high posts. He appointed qualified Indians to high posts like Munsif and Sadar Amin, who had the right to hear cases or appeals up to Rs.300. One of the main reasons for this was economic austerity, as Indian judges had to pay relatively low salaries. Incidentally, Indian judicial officers did not have the right to hear the cases of Europeans.
Enhancing the rights of magistrates: Lord Bentinck increased the powers of magistrates by an order. Now he was given the right to undergo rigorous imprisonment for a term which may extend to two years. Appeals could be made against their decisions to the Commissioners. Two years later, Lord Bentinck gave special powers to the collectors to settle land revenue matters.
Change in the language of the courts: Persian remained the language of the courts since the Mughal period. लॉर्ड बैंटिंक ने निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी और उच्च अदालतों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को स्थापित किया। इन महत्वपूर्ण सुधारों के साथ बैंटिंक ने अपनी कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य टी.वी. मैकाले की सहायता से कानूनों की एक संहिता तैयार कराने का भी प्रयास किया।
जूरी प्रथा आरंभ: विलियम बैंटिंक ने बंगाल प्रांत में जूरी प्रथा आरंभ की, ताकि मुकदमों का निर्णय करते समय यूरोपियन न्यायाधीश प्रतिष्ठित भारतीयों की सहायता ले सकें। अब जज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श लेने के लिए मामलों को पंचायतों में भेज सकते थे और जूरियों की नियुक्ति कर सकते थे।
न्यायालयों की स्थापना :कंपनी का साम्राज्य विस्तृत हो जाने के कारण कलकता के सदर अदालतों में अपील करने के लिए जनता को बड़ा कष्ट और असुविधा होती थी। लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद में पृथक् सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की, ताकि उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के लोगों को अपील के लिए कलकत्ते न जाना पड़े।
रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने जनता की सुविधा के लिए आगरा में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना Of. इसके अलावा, उसने भारतीय सेना में कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया और इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की।
सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत: लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने सरकारी सेवाओं में कॉनवालिस के काल से चली आ रही भेदभाव की नीति को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर ऐक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार की गई और कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग’ के आधार पर किसी पद से वंचित नही रखा जा सकेगा। कहा जाता है कि यह धारा बैंटिंक के आग्रह पर ही इस चार्टर ऐक्ट में सम्मिलित की गई थी।
इस प्रकार बैंटिंक द्वारा लागू किये गये प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार उसकी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता के परिचायक हैं। उसकी दूरदर्शी बचत योजनाओं एवं मितव्ययिता के फलस्वरूप कंपनी न केवल डेढ़ करोड़ के घाटे से उबर गई, बल्कि उसे 2 करोड़ रुपये वाषिक का लाभ भी होने लगा।
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि
बैंटिंक के शैक्षणिक सुधार (Bentinck’s Educational Reform)
लॉर्ड विलियम बैंटिंक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार शिक्षा से संबंधित थे। एलफिंस्टन ने 1825 में ही कहा था कि सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली मार्ग शिक्षा है। हालांकि 1813 ई. के चार्टर ऐक्ट में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बौद्धिक विकास के लिए एक लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया था। किंतु पिछले 20 वर्षों में इस दिशा में न तो कोई नीति निर्धारित हो सकी थी और नहीं एक लाख रुपया व्यय किया जा सका था। इस क्षेत्र में बैंटिंक ने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ।
बैंटिंक ने शिक्षा के उद्देश्य तथा माध्यम दोनों पर विचार किया। शिक्षा के अनुदान का प्रयोग कैसे किया जाय, यह एक जटिल सवाल था। क्या इस अनुदान का प्रयोग पूर्वी भाषाओं तथा भारतीय साहित्य के प्रसार पर व्यय किया जाय या पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी माध्यम द्वारा प्रसार के लिए? इस विषय पर सार्वजनिक शिक्षा समिति के सदस्य दो समूहों में बँटे थे- प्राच्य विद्या के समर्थकों के अगुआ विल्सन व प्रिंसेप बंधु थे, जिन्होंने प्राच्य भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की और प्रस्ताव रखा कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी प्राच्य भाषाओं के विकास एवं प्रसार पर इस धन को व्यय किया जाये। पाश्चात्य या आंग्ल विद्या के समर्थकों का नेता ट्रेवेलियन था, जिसे तत्कालीन उदारवादी समाज-सुधारकों- राजा राममोहनराय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का समर्थन प्राप्त था। पाश्चात्य विद्या के समर्थक चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और इस धन को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रसार पर व्यय किया जाए। बैंटिंक ने इस विवाद को हल करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन किया। उसने पाश्चात्य विद्या के समर्थन में निर्णय दिया और अपने विचारों को 2 फरवरी, 1835 के अपने सुप्रसिद्ध स्मरण-पत्र में प्रतिपादित किया। उसमें उसने भारत के आयुर्वेद विज्ञान, गणित, ज्योतिष, इतिहास तथा भूगोल की खिल्ली उड़ाई और कहा कि ‘क्या हमें इस मिथ्या धर्म से संबंधित इतिहास, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ाना है।’ उसका तर्क था कि भारतीय भाषाओं में न तो कोई वैज्ञानिक जानकारी है और न ही कोई साहित्यिक तत्व। एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक आलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। दरअसल मैकाले की योजना थी कि भारत में ‘एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, लेकिन प्रवृति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो ।’ उसने अपने पिता को एक पत्र में यह आशा व्यक्त की थी कि ‘यदि हमारी शिक्षा योजनाओं का अनुसरण किया गया तो बंगाल के प्रतिष्ठित वर्ग में आने वाले तीस वर्षों में कोई मूर्ति-पूजक नहीं रहेगा।’
बैंटिंक ने मैकाले के विचार को 7 मार्च, 1835 को एक प्रस्ताव (अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ) द्वारा अनुमोदित कर दिया। उसने घोषणा की कि सरकार केवल अंग्रेजी तथा विज्ञान की शिक्षा पर ही धन व्यय करेगी और उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी।
बैंटिक ने 1835 में ही पश्चिमी चिकित्सा-शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता में ‘कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ’ की स्थापना की, जो एशिया का पहला पश्चिमी मेडिकल कॉलेज था। इस मेडिकल कॉलेज से भारत में स्वास्थ्य-संबंधी वैज्ञानिक चिकित्सा-शिक्षा प्रारंभ हुई।
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बैंटिंक के सार्वजनिक कार्य (Bentinck’s Public Works)
लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने यातायात तथा कृषि के विकास लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये। उसने यातायात की सुविधा के लिए न केवल पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, बल्कि कई नवीन सड़कों का निर्माण भी करवाया। कलकत्ता से दिल्ली तक के मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया और आगरा से बंबई जाने वाले नये मार्ग का निर्माण आरंभ किया गया।
लॉर्ड मिंटो के समय सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण की योजनाएँ बनाई गई थीं, किंतु उनके निर्माण का कार्य बैंटिंक के काल में ही शुरू किया जा सका और आगरा प्रांत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आरंभ हुआ।
बैंटिंक ने जल परिवहन के विकास के लिए भी कार्य किया। उसके प्रयास से गंगा नदी में कलकत्ता से इलाहाबाद तक स्टीमर चलने लगे। बैंटिंक चाहता था कि भारत और इंग्लैंड के बीच की समुद्री यात्रा दो माह में पूरी की सके। इसके लिए उसने लाल सागर से स्वेज नहर तक एक स्टीमर भी भेजा था। उसने स्वेज नहर और लंदन के बीच भी यातायात स्थापित करने का प्रयास किया था।
बैंटिंक के सामाजिक सुधार (Bentinck’s Social Reforms)
भारतीय इतिहास में लॉर्ड विलियम बैंटिंक का नाम सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। वह इंग्लैंड की तत्कालीन उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था। इसलिए वह इन सुधारों के प्रति मानवीय कल्याण की भावना से प्रेरित हुआ था। इस कार्य में उसे राजा राममोहन राय जैसे अनेक प्रबुद्ध समाज-सुधारकों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके पूर्व किसी गवर्नर जनरल ने सामाजिक प्रश्नों को इतने साहसपूर्ण ढ़ंग से निपटाने का प्रयत्न नहीं किया था।
वास्तव में इस समय भारतीय समाज में सती, कन्या-वध एवं नर-बलि जैसी कई ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थीं, जो क्रूर, घृणित और अमानवीय थीं। बैंटिंक ने इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का साहस दिखाया, जो निश्चित ही एक प्रशंशनीय कार्य था।
सती प्रथा का उन्मूलन: भारत में प्राचीन काल से विधवाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जलाने की क्रूर एवं अमानवीय प्रथा प्रचलित थी, जिसे ‘सती प्रथा’ was called इस प्रथा का सबसे घृणित पक्ष यह था कि विधवा को सती होने पर बाध्य किया जाता था। कई बार उसे मादक द्रव्य पिलाकर अचेत कर दिया जाता था और बलपूर्वक पति की चिता में फेंक दिया जाता था। यह अमानवीय सामाजिक प्रथा उत्तरी भारत, विशेषकर बंगाल के उच्च वर्गों में अत्यंत विकृत तथा व्यापक रूप से फैली हुई थी। इसका कारण मुख्यतः कुलीन प्रथा थी, जिसमें अत्यंत वृद्ध और मृतप्राय कुलीन व्यक्तियों के साथ अबोध कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। बैंटिंक के पहले के गवर्नर जनरल भी इस निंदनीय प्रथा के विरुद्ध थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने इस हिंदू रिवाज़ में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।
कुछ प्रबुद्ध भारतीय राजाओं ने इस क्रूर प्रथा को बंद करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने इसे रोकने का प्रयत्न किया था। मराठों ने अपने प्रदेशों में इसे बंद कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में इसको बंद करने के लिए कुछ उपाय किये थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी इसे रोकना चाहता था, लेकिन यह प्रथा चलती रही क्योंकि उन लोगों को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो इस प्रथा को प्रोत्साहन देते थे। कंपनी की सरकार भी इस सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचती रहती थी क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी।
ईसाई मिशनरियों ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। 1803 में विलियम केर्रा ने लॉर्ड वेलेजली का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया था। वेलेजली ने इसके बारे में सदर निजामत से सलाह माँगी। अदालत ने सुझाव दिया कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से सती हो रही हो , तो उसे न रोका जाये, लेकिन गर्भवती या ऐसी स्त्री, जिसके छोटे बच्चे हों, उसे सती न होने दिया जाये। कंपनी के संचालकों ने एमहर्स्ट से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध की आशंका से उसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पुलिस श्मशान घाट पर यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य जाती थी कि किसी स्त्री को बलपूर्वक जलने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है।
लॉर्ड विलियम बैंटिंक समय बंगाल में एक ही वर्ष में सती होने के 643 मामले सामने आये। उसने राजा राममोहन रॉय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों की प्रेरणा से इस अमानवीय प्रथा को बंद करने का निर्णय किया। बैंटिंक ने पहले भारतीय जनमत, विशेषकर भारतीय सैनिकों की भावनाओं का आकलन किया और पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद उसने 4 दिसंबर, 1829 को विनियमन 17 द्वारा विधवाओं को जलाना गैरकानूनी और दंडनीय घोषित कर दिया। उसने व्यवस्था की कि सती की प्रेरणा देने वाले लोग हत्या के अपराधी माने जायेंगे। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल में लागू किया गया, लेकिन बाद में 2 फरवरी, 1830 को इस कानून को मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी में भी लागू करा दिया गया।
यद्यपि इस प्रतिबंध के विरोध में राधाकांतदेव जैसे हिंदुओं ने कई हजार याचिकाएँ दाखिल की और इस मामले को प्रिवी कौंसिल तक ले गये, किंतु राममोहन रॉय तथा देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे सुधारकों के समर्थन से 1832 में प्रिवी कौंसिल ने खाचिका खारिज कर दी और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रहा।
कन्या-भ्रूण हत्या एवं नर-बलि पर प्रतिबंध: लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने कन्या-भ्रूण हत्या, नवजात कन्याओं को मारने और नर-बलि की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। कन्या भ्रूण हत्या सभ्य लोगों द्वारा किये गये सबसे जघन्य और हृदयहीन अपराधों में से एक था। कन्या शिशुओं को मारने की यह प्रथा राजपूताना, पंजाब, मालवा और कच्छ में व्यापक रूप से प्रचलित थी। बैंटिंक ने कन्या-भ्रूण हत्या पर न केवल प्रतिबंध लगाया, बल्कि इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया।
इसके अलावा, उस समय उड़ीसा की कुछ जनजातियों में देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर-बलि देने की प्रथा का भी प्रचलन था। बैंटिंक ने इस घिनौनी रस्म को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया और नर-बलि देने वाले व्यक्तियों को हत्या का अपराधी मानकर मृत्युदंड दिये जाने का प्रावधान किया, जिससे कुछ समय बाद यह अमानवीय प्रथा समाप्त हो गई।
ठगों का दमन: लॉर्ड विलियम बैंटिंक का एक बहुत सराहनीय कार्य था- ठगों का दमन। ठगों का अभिप्राय उस समय के डाकुओं और हत्यारों के एक समूह से है, जो निर्दोष तथा आरक्षित व्यक्तियों को धोखे से या बलपूर्वक गला घोंटकर उनकी हत्या करके धन आदि लूट लेते थे। इसलिए कुछ लोग उन्हें ‘फांसीगर ’ कहना अधिक प्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि वे रूमाल के फंदे से अपने शिकार का गला घोंट देते थे।
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पुलिस व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण इन ठगों को अपने कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने का अवसर मिला। ठग लोग अकसर पचास से सौ लोगों के छोटे समूहों में घूमते थे, जिनमें हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित होते थे। उन्हें स्थानीय जमींदारों तथा सामंतों का संरक्षण प्राप्त होता था। वे काली, भवानी, देवी की पूजा करते थे और प्रायः अपने शिकर का का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में अर्पित करते थे। इनके उपद्रवों के कारण उत्तर तथा मध्य भारत के मार्ग अरक्षित हो गये थे।
ठगों के दल पूर्णतया संगठित थे। कुछ लोग भेदिये का काम करते थे, कुछ गला घोंटने में निपुण होते थे और कुछ लोग कब्रें खोदकर अपने शिकर को तुरंत ठिकाने लगा देते थे। उनके अपने संकेतात्मक शब्द तथा संकेत होते थे। नौसिखियों को नियमबद्ध शिक्षा दी जाती थी और प्रवीण होने के बाद उन्हें एक निश्चित कर्मकांड के द्वारा दीक्षा दी जाती थी। ठगों का अनुशासन इतना सरल और कठेर था कि असफल प्रयत्न का एक भी मामला कभी सरकार के सामने नहीं आया।
ठगों का अंत करने और मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए बैंटिंक ने कर्नल स्लीमेन को नियुक्त किया। कर्नल स्लीमेन ने ठगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए 1830 में एक व्यवस्थित अभियान चलाया और स्थानीय रियासतों को भी इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कर्नल स्लीमेन के प्रयास से 1830 से 1835 के बीच लगभग 2,000 ठग बंदी बना लिये गये। उनमें से अधिकांश को फाँसी दे गई, लेकिन शेष को आजीवन निर्वासन की सजा देकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भेज दिया गया। बैंटिंक ने ठगों को सुधारने के लिए अचलपुर में एक सुधार-केंद्र भी स्थापित किया और वहाँ लगभग 500 ठगों को भेजा गया। बैंटिंक का ही प्रयास था कि 1837 के बाद संगठित रूप में ठगों का अंत हो गया।
उत्तराधिकार-नियम में संशोधन: हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था, तो वह पैतृक संपति में उत्तराधिकार से वंचित हो जाता था। 1813 के बाद अनेक ईसाई धर्म प्रचारक भारत में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। उनकी माँग थी कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों के संपत्ति-संबंधी अधिकार की सुरक्षा की जाये। लॉर्ड विलियम बैंटिक भी ईसाई धर्म के प्रचार का समर्थक था। इसलिए उसने 1832 ई. में धर्म-परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया और एक नियम पारित किया कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को पैतृक उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था।
प्रेस की स्वतंत्रता: बैंटिंक उदार और प्रगतिवादी सुधारक था। उसने समाचार-पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी स्वतंत्रता की वकालत की। उसका मानना था कि प्रेस को सभी विषयों पर सच्चाई के साथ टीका-टिप्पणी करने का अधिकार है। वह इसे ‘असंतोष से रक्षा का अभिद्वार’ मानता था। उसने मद्रास के सैनिक विद्रोह का उल्लेख करते हुए बताया था कि कलकत्ता और मद्रास, दोनों जगह स्थिति एक जैसी थी, किंतु मद्रास में विद्रोह इसलिए हुआ था, क्योंकि वहाँ समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता नहीं थी।
बैंटिंक भारतीय समाचार-पत्रों को स्वतंत्र करना चाहता था, किंतु 1835 में उसके इस्तीफा देने के कारण समाचार-पत्रों से प्रतिबंध हटा लेने का श्रेय उसके परवर्ती गवर्नर-जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को मिला।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल (First Governor General of India)
लॉर्ड विलियम बैंटिंक के कार्यकाल में 1833 का चार्टर ऐक्ट पारित किया गया, जिसे ‘सेंट हेलेना ऐक्ट 1833 ’ भी कहा जाता है। इस चार्टर ऐक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को अगले बीस वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत हो गया।
नये चार्टर एक्ट के द्वारा अन्य कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस प्रकार बैंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन Gone. इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद मे एक विधि-सदस्य को भी जोड़ा गया, जिससे कौंसिल के सदस्यों संख्या बढ़कर चार happened. अधिनियम में यह भी सिद्धांत निर्दिष्ट था कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म , जन्म अथवा रंग के कारण कंपनी के अधीन किसी पद से, यदि वह उसके लिए योग्य हो, वंचित नहीं किया जायेगा , इसके अलावा, भारत में ईसाइयों की सुविधा के लिए बंबई, मद्रास और कलकत्ता में बिशप भी नियुक्त किये गये।
Europe's United Order:The First Step Toward Peace
बैंटिंक की देसी राज्यों के प्रति नीति (Bentinck’s Policy Towards the Native States)
लॉर्ड वेलेजली के काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तेजी से विकास हुआ था। इस काल में यह विचार स्थापित हुआ कि समस्त भारत पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। वारेन हेस्टिंग्स के सामने अंग्रेजी राज्य की रक्षा का प्रश्न था और इस रक्षा के लिए ही उसने मराठों और मैसूर से युद्ध किया। उसने जो नीति अपनाई, उसे बाद में ‘रिंगफेंस की नीति’ के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ राज्यों के प्रति उसकी नीति में कोई नैतिक सिद्धांत नहीं था, जैसे- बनारस के राजा चेतसिंह, अवध को बेगमों और रामपुर के फैजुल्ला के मामलों में। फिर भी, उसने भारतीय राज्यों के साथ समानता के आधार पर संधियाँ की थीं।
वेलेजली ने भारतीय राज्यों के साथ जो संधियाँ की थीं, उनमें समानता का सिद्धांत नहीं था, बल्कि भारतीय राज्यों को अधीनता की स्थिति में रखा गया था। फिर भी, वेलेजली ने भारतीय राज्यों पर पूर्ण ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित नहीं किया और देसी राज्य अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संधियों के मामलों में वेलेजली की ही नीति का पालन किया, लेकिन अब भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया था। वेलेजली के समय में देसी राज्यों की विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। लेकिन उसने किसी राज्य को बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य में विलय करने की नीति नहीं अपनाई।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद भारतीय राज्यों के प्रति नीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए- एक तो, आंतरिक मामलों में अंग्रेज रेजीडेंटों का हस्तक्षेप बढ़ गया, और दूसरे, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित करने की नीति अपनाई जाने लगी थी।
बैंटिंक को संचालकों ने देसी राज्यों के मामलों में यथासंभव तटस्थता की नीति का पालन करने का आदेश दिया था, किंतु वह इस नीति का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सका। यद्यपि बैंटिंक ने प्रयास किया कि देसी राज्यों में हस्तक्षेप न करना पड़े, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसने तटस्थता की नीति को छोड़कर निर्णायक रूप से हस्तक्षेप किया और इसके लिए ‘कुशासन ’ को आधार बनाया गया।
मुगल सम्राट को यह शिकायत थी कि उसे अपर्याप्त धन नहीं दिया जाता था। संचालकों और ब्रिटिश सरकार के समक्ष इस समस्या को रखने के लिए मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा, लेकिन यह प्रयास निष्फल रहा।
1829 में हैदराबाद के निजाम सिकंदरशाह की मृत्यु हो गई। नये निजाम नासिरुद्दौला ने अंग्रेज अफसरों को हटाने के लिए निवेदन किया। अंततः बैंटिंक ने इसे स्वीकार करके अंग्रेज अफसर को हटा दिया।
जयपुर में उपद्रव हुए और अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि 1835 में रानी और उसके प्रेमी को फाँसी दे दी गई। ब्रिटिश रेजीडेंट पर भी हमला किया गया, लेकिन बैंटिंक ने राज्य में हस्तक्षेप नहीं किया।
भोपाल में सिकंदर बेगम ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, जिससे राज्य में अशांति फैल गई, लेकिन बैंटिंक ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूँदी, कोटा, तथा भेपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, यद्यपि ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।
किंतु आवश्यकता पड़ने पर बैटिक ने तीन राज्यों में हस्तक्षेप किया- मैसूर, कछार और कुर्ग में। उसने मैसूर, कुर्ग तथा कछार को ‘कुशासन ’ का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, लेकिन उसका उद्देश्य ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना नहीं था। यद्यपि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बैंटिंक भी अन्य गवर्नर जनरलों की तरह साम्राज्यवादी था और उसने भी ब्रिटिश हितों की रक्षा की नीति अपनाई थी। लेकिन वास्तव में बैंटिंक को कुशासन से घृणा थी और वह चाहता था कि ब्रिटिश सुशासन का लाभ देसी राज्यों की जनता को भी मिलना चाहिए।
मैसूर का विलय: मैसूर राज्य में हस्तक्षेप का कारण भी कुशासन ही था। चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद वेलेजली ने वोडेयार वंश के अल्पवयस्क कृष्णाराव को मैसूर की गद्दी पर बिठाया था। उसे गद्दी पर बिठाते समय वेलेजली ने यह अधिकार अंग्रेजों के पास सुरक्षित रखा था कि कुशासन की स्थिति में कंपनी मैसूर का प्रशासन अपने हाथों में ले लेगी। कुछ वर्षों तक ब्रिटेन और मैसूर के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। 1820 के दशक के अंत में, मैसूर के महाराजा के कुशासन और दमनकारी कराधान के कारण मैसूर में एक नागरिक विद्रोह हुआ। फलतः बैंटिंक ने 1831 में मैसूर के प्रशासन पर पचास वर्षों के लिए सीधा नियंत्रण कर लिया और मैसूर के राजा को पेंशन दे दी। बाद में, रिपन ने मैसूर का प्रशासन कृष्णाराव के पुत्र को वापस कर दिया।
कछार का विलय: बंगाल के उत्तर-पश्चिम में स्थित कछार (आसाम) राज्य को बैंटिंक ने 1834 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसका कारण यह था कि यहाँ का राजा अत्याचारी था और वहाँ की जनता ने अंग्रेजी राज्य में विलय के लिए निवेदन किया था। इस समय कछार क्षेत्र में अंग्रेज विशाल चाय बागानों की स्थापना कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि अंग्रेज बागान मालिकों के दबाव में ही बैंटिंक ने कछार का विलय किया था। लेकिन यह भी सही है कि देसी राजे-महाराजे अपनी जनता का बहुत शोषण करते थे। 1835 में आसाम का जयंतिया परगना भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया।
कुर्ग का विलय: कुर्ग मैसूर राज्य के निकट एक छोटा-सा राज्य था। कुर्ग के राजा पर आरोप था कि उसने राजवंश के कई सदस्यों की हत्या करवा दी थी और प्रजा पर भी जघन्य अत्याचार कर रहा था। फलतः शासकीय अयोग्यता के आधार पर 1834 में बैंटिंक ने कुर्ग के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। यद्यपि कुर्ग भी उत्पादक क्षेत्र था और अंग्रेज बागान मालिक इसे अंग्रेजी राज्य में मिलाने की माँग कर रहे थे, लेकिन इससे भारतीय राजाओं के अत्याचारी कृत्यों पर परदा नहीं डाला जा सकता है।
लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने रूस को मध्य एशिया में बढ़ने से रोकने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह से रोपड़ में भेंट की। इंग्लैंड की सरकार के निर्देश पर उसने कैप्टन बर्न्स को भेजकर सिंध के अमीरों से व्यावसायिक संधियाँ कीं, जिसके फलस्वरूप सिंधु का जलमार्ग अंग्रेजों की जहाजरानी के लिए खुल गया। किंतु बैंटिंक ने रणजीतसिंह से जो व्यापारिक संधि की और सिंध के अमीरों से जो समझौता किया, बाद में वही आंग्ल-अफगान युद्ध के कारण बने।
1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें
बैंटिंक का त्यागपत्र और मृत्यु (Bentinck’s Resignation and Death)
बैंटिंक 20 मार्च, 1835 को अपने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र देकर इंग्लैंड लौट गये और उनके स्थान पर कंपनी के योग्यतम् अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ को अस्थायी तौर पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अंततः 17 जून 1839 को 64 वर्ष की आयु में पेरिस में बैंटिंक की मृत्यु हो गई।
लॉर्ड विलियम बैंटिंक ‘सीधा, घरेलू, ईमानदार, परोपकारी और समझदार गवर्नर जनरल था। यद्यपि उसके सुधारों का उद्देश्य आर्थिक मितव्ययिता थी, फिर भी, उसके कुछ सुधार केवल मानवीय कल्याण की भावना से प्रेरित थे। एक आधुनिक सुधारक के समान उसने भारतीय समाज की कई क्रूर और अमानवीय प्रथाओं को समाप्त कर दिया। सती प्रथा, कन्या-भ्रूण हत्या, नर-बलि जैसी सामाजिक क्रूर प्रथाओं की समाप्ति और बर्बर ठगों का अंत करना उसकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं। उसने सिविल सर्विस के भारतीयकरण, प्रेस की स्वतंत्रता, न्याय प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाने, शिक्षा प्रणाली को सुसंगठित करने का भी कार्य किया। यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है कि उसके सुधार-कार्यक्रम 1857 के सिपाहियों के विद्रोह के लिए किसी रूप में जिम्मेदार थे।
वारेन हेस्टिंग्स के सुधार और नीतियाँ
नेपोलियन बोनापार्ट
कल्याणी का चालुक्य राजवंश या पश्चिमी चालुक्य भाग-3