Feudal system existed in most of the countries of medieval Europe. France was also one of these countries. With the beginning of the modern era, the feudal system started disappearing and was replaced by the rule of powerful dynasties.
The Rise of France:Cardinal Richelieu and Mazarin
Henry IV (1589–1610 AD) founded the Bourbon dynasty in France. After Henry, his son Louis XIII (1610-1643 AD) ascended the throne of France. Although she herself was a lover of music and hunting, her worthy minister, Richelieu, proved to be the fortune-teller of France. He suppressed the feudatories and established an autocratic monarchy and intervened in the Thirty Years' War (1618-1648 AD) to make France a major power in Europe.
Louis XIII's successor Louis XIV (1643-1715 AD) The embodiment of the state itself 'I am the state ' used to say. He ruled with great pride and brought France to the pinnacle of material and cultural progress. Although he was constantly at war in search of natural borders for France, his new capital, Versailles, remained the center of attraction for all of Europe. Louis XIV realized his failure when he died. He advised his successor:' Working for public interest , Not fighting and having the right advisor. '
Louis XIV's successor Louis XIV (1715-1774 AD) lived a lifetime of luxury. The seeds of the French Revolution were sown during his reign which germinated in 1789 AD. His successor Louis XVI (1774-1793 AD) had to bear the brunt of the inefficient policies of Louis XVI. Thus at the time of the French Revolution, the ruler there was Louis XVI.
Louis Fifteenth , 1715-1774 e. (Louis XV, 1715-1774 AD)
Louis Fifteenth ascended the throne of France at the age of five after Louis XIV. Due to his short life, from 1715 AD to 1723 AD, the real power of governance remained in the hands of his uncle, the Duke of Orleans, and from 1723 AD to 1743 AD in the hands of Cardinal Fleury. After this, in 1743 AD, Louis Fifteenth took the governance-power in his hands completely and ruled till 1774 AD till his death. Thus the reign of Louis Fifteenth can be divided into three phases-
In the first phase (from 1715 AD to 1723 AD), the real power of governance was in the hands of the Duke of Arleone. In the second phase (from 1723 to 1743 AD) power was concentrated in the hands of Cardinal Fleury. In the third phase (from 1743 AD to 1774 AD), Louis the fifteenth concentrated power in his hands and conducted his own governance.
The Climax Period of France :The Era of Louis XIV
rep Duke of Orleans , 1715-1723 E. (Regent Duke of Orleans, 1715-1723 AD)
Louis XIV had appointed the Duke of Arléans as the guardian of his great-grandson at the time of his death, but formed a council of 15 members with the aim of limiting the power of the Duke. His system protected the principle of the Bourbon dynasty that 'the state is the property of the king', but after the death of Louis XIV, the Duke of Orleans made himself the regent and full control of French power. Installed.
Policy of the Duke of Orleans (Policies of the Duke of Orleans)
Changes in the arrangement of Louis XIV: To consolidate his power, the Duke of Arléans first established his influence over the parliaments and made himself a sovereign regent (regent) by changing the will of Louis XIV. He established councils and drastically reduced the number of the army to limit the military-power. Thus the Duke of Arléans supported the theory of the Bourbon dynasty that 'state is the property of the king ' Rejected and changed the system of Louis XIV.
Economic Reforms: The most important problem before the Duke of Arléans was the dilapidated economic condition of France. To solve this problem, he appointed Edinburgh resident John Law as his economy minister. John Law gave this principle of economic system that 'credit is the cause of wealth growth ’ formed the basic basis of its economics policy. He tried to encourage trade by printing paper notes without paying attention to the development of industries and agriculture. He set up a bank that gave it the right to issue paper currency and, encouraged by its initial success, called it the 'Royal Bank ' was named. A Mississippi Company in 1717 AD was also established and was given the right to trade in Louisiana. Within no time the company consolidated its position so much that its shares were sold at the asking price, but there was no improvement in the situation. The situation was further aggravated by the printing of unlimited paper notes by the Royal Bank. The company went bankrupt and France was headed for economic destruction. Thus the internal policy of the Duke of Arleans completely failed.
The failure of the internal policy of the Duke of Orleans was due to several reasons - one that from the very beginning he focused on the rise of his own power rather than the power of the country, and the use of government funds. misused in his own interests. Secondly, even the Parliament, which could have curbed these exploits, could not do anything because of its weakness. Thirdly, a fierce conflict started in France at the same time between the Jesuits and the Jansenists, in which the Duke of Arléans adopted a policy of expulsion of the Jesuits from France. Due to this policy, the peace and order of France was in trouble. Fourthly, during the reign of the Duke of Arleans, such groups of chieftains who were vehemently opposed to his policies became extremely powerful. Fifth, saddened by the failure of his rule, when the Duke of Arlenia tried to adopt the policy of autocracy of Louis XIV, he died in 1723 AD.
rep Cardinal Fleury , 1723-1743 E. (Regent Cardinal Fleury, 1723-1743 AD)
After the death of the Duke of Orleans, the real power of French rule was concentrated in the hands of 70-year-old Cardinal Fleury. Fleury was very gentle and thrifty by nature. With utmost integrity and honesty, he tried his best to bring back the dilapidated economy of France through his peaceful foreign policy and internal reforms.
Internal Policy : The main problem facing Cardinal Fleury was the weak economic condition of France. Therefore, he focused his full attention on strengthening the economic condition of France. He made every effort to reduce the government expenditure, as well as to develop trade and industries in France, using all available resources of the nation. He balanced and controlled the government budget and got the roads built, but Cardinal Fleury could not succeed in his objective. The main reason for this was that he himself had become so old that he no longer had the strength to face adversity. In fact, he could not make any fundamental internal reforms and he dissatisfied the peasants by taking forced labor in the construction of roads. Thus his internal policy failed.
Foreign Policy : In the field of foreign policy, Cardinal Fleury was in favor of a peaceful policy, but he became a victim of the ambitious policy of the Bourbon dynasty. Poland's Succession War ( 1733-1738 e.) had to participate in This war ended with the Treaty of Vienna in 1733 AD. The treaty brought significant benefits to France, with its candidate Stanislaus getting the Duchy of Lorraine for life. After his death, Austria recognized the authority of Louis XVI over this duchy.
The Search of Peace and Security
The Personal Reign of Louis the Fifteenth , 1743-1774 E. (Personal Rule of Louis XV,1743-1774 AD)
After Fleury's death at age 33 In 1743 AD, Louis the fifteenth took the reins of governance completely in his hands. Although he had many virtues and his subjects called him 'Happy Louis ' But she was not only a weakling, but also luxurious and careless about France and her own interests.
In fact, during the period of Louis XVI, the life of Versailles became a center of luxury and intrigue. The influence of the king's concubines - especially Shatoru, Pompadur and Bari had increased so much that his kingdom was called 'government of concubines ' Having said. According to historian Hage, Pompadour was not only his girlfriend, but remained the Prime Minister of France for almost twenty years (1745-1764 AD). It is said that Pompadour had a hand in the treaty between France and Austria of 1756 AD.
What's more, Louis XVI did not have time for important royal duties as he hunted by the window of the palace and repaired damaged locks. He negotiated a war with his neighbors and continued to fight with the British, the old rival of France, without any preparation. Austria's Succession War ( 1740-1768 e.) and Seven Years ( 1756-1763 e.) France was defeated in the wars. This completely hollowed out France's interior, but French dominance in Europe still prevailed. Before his death, Louis the fifteenth realized the real situation and said:'After I die there will be a cataclysm.' In fact, only fifteen years after his death, there was a revolution in France.
Louis XVI ( Louis XVI, AD 1774-1793 )
After the death of Louis XVI in 1774 AD, his twenty-year-old grandson Louis XVI became the ruler of France. He was virtuous and kind-hearted, but he lacked the ability to lead. He cannot be said to be luxurious, but he was not particularly interested in the problems of the state, nor could he do anything for it. His wife Marie Antuanette was a burden to him. Being the Princess of Austria, the French called her 'foreign ' and ‘ disgusting Austrians ' Used to say. She also intervened in politics, but she completely lacked proper justice-power and tact. She was completely ignorant of the world outside Versailles. That's why he advised those people to eat cake, who did not even get bread.
Problems of Louis XVI (Louis XVI's Problems)
The people of France were given great assurance because of the temperament of Louis XVI. When France helped in the American freedom struggle and America won against England under the leadership of George Washington, all the French were proud. But the basis of happiness was not permanent. The debt of the state was increasing and it was becoming difficult to pay it. The economic condition of France could be improved only if taxes were imposed on the privileged class and the huge expenditure of the court was reduced. But both these actions were against the interests of the nobility and the high clergy. Louis tried to control the situation by appointing several ministers one after the other.
Turbo Corrections: Louis XVI appointed French economist and historian Turzo (1774-1776 AD) as the Finance Minister to solve the economic problems. Turzo was a good knower of economics and was a supporter of the policy of free trade in the field of trade. He was also a friend of Voltaire and a member of the famous physiocrats seminar. He was also one of the authors of the encyclopedia. Prior to this appointment, he had efficiently worked as an indent. With the appointment of Turjo as Finance Minister, it seemed that the problem would be solved.
Turzo was familiar with the dire economic situation in France. He created a four-pronged program - No Debt , No new taxes , No bankruptcy and reduction in state expenditure. As soon as he took office, he removed many restrictions on the trade of food grains, a powerful body of various trades 'guild ’ was abolished and used for repair of roads begar (carve) abolished and imposed a general tax. The result of these reforms of Turzo was that now France was saving 10 million francs annually, while until now there was a loss of two million francs annually.
No doubt Turjo's policies were beneficial to the country and he could have saved the country from economic crisis, but the privileged feudal lords and priests were not satisfied with his reforms. As a result, under the influence of Marie Antuanette, Louis XVI deposed Turzo in 1776 AD, which further complicated the economic situation of France.
Louis XVI then assigned the responsibility to a man named Cluny. उसने तुर्जो का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसी समय अमरीका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया और फ्रांस ने लाफायत के नेतृत्व में अपने परंपरागत शत्रु इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका की मदद के लिए सेना भेज दी। फ्रांस के लिए यह अतिरिक्त भार सँभाल पाना मुश्किल था। फलतः क्लून्यी को हटना पड़ा।
नेकर: लुई सोलहवाँ ने 1776 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नेकर को वित्तमंत्री नियुक्त किया। यद्यपि नेकर स्विट्जरलैंड का निवासी और प्रोटेस्टेंट था, लेकिन वह एक कुशल बैंकर और व्यापारी होने के कारण आर्थिक मामलों में दक्ष था। उसने ऋण न लेने की बात छोड़कर, तुर्जो के अन्य सुझाव स्वीकार कर किया। मितव्ययिता में वह तूर्जो से भी आगे निकल गया। इस समय अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और फ्रांस को इसमें काफी धन खर्च करना पड़ रहा था। नेकर ने 40 करोड़ फ्रैंक का ऋण लिया और जब अमरीका में इंग्लैंड हारने लगा तो इसका श्रेय नेकर को मिला। कहा जाने लगा कि ‘नेकर ईश्वर है। वह बिना कोई कर लगाये युद्ध लड़ रहा है। ’
नेपोलियन बोनापार्ट (Napoleon Bonaparte)
इधर नेकर घाटे को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील था, तो उधर मेरी एंटुआनेट खुले हाथों से आभूषणों का क्रय एवं उपहारों का वितरण कर रही थी। इसी बीच नेकर ने 1781 ई. में राष्ट्रीय आय-व्यय का एक तरह का बजट (कोंत रान्द्यू) प्रकाशित किया और जनता को बताया कि वास्तव में कराधान से राज्य को कितनी आय होती है और राजा स्वयं अपने ऊपर कितना खर्च करता है।
आय-व्यय की रिपोर्ट (कोंत रान्द्यू ) के प्रकाशन से सामंत एवं चापलूस दरबारी नेकर से असंतुष्ट हो गये क्योंकि इससे जनसाधारण के सामने उनकी पोल खुल गई थी। उन्होंने मेरी एंटुआनेट के सहारे नेकर को अपदस्थ करने के लिए राजा को राजी कर लिया। परिणामतः नेकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
तुर्जो और नेकर अपने सुधारों में असफल हो गये। इसके दो कारण थे-एक तो राजा का ढुलमुल चरित्र और दूसरा दरबारियों के षड्यंत्र। यदि राजा दृढ़ता से अपने मंत्रियों का समर्थन करता तो संभवतः फ्रांस की स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन उसमें दृढ़ इच्छा-शक्ति नहीं थी।
नेकर का उत्तराधिकारी फ्लरी एक साधारण और चापलूस व्यक्ति था। उसने हवा के साथ बहना शुरू कर दिया। वह मारी एंटुआनेट के खर्च के लिए धन जुटाता रहा। परंतु यह स्थिति आखिर कब तक चलती?
केलोन: लुई सोलहवाँ ने 1783 ई. में केलोन को वित्तमंत्री बनाया। केलोन उच्च वर्ग से संबंधित था। फ्रांस का आर्थिक संकट दिन-प्रतिदिन और भी गहरा होता जा रहा था। उसने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए फांस की समसत जनता पर सामान्य कर लगाने का प्रस्ताव किया, लेकिन सामंतों और उच्च वर्ग के लोगों के विरोध के कारण यह योजना त्याग दी गई।
अब केलोन ने राजकीय व्यय की पूर्ति के लिए अधिकाधिक ऋण लेने की नीति अपनाई और चार वर्षों में लगभग 60 करोड़ डालर का ऋण ले लिया। कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी आ गई कि ऋण मिलना भी बंद हो गया। केलोन ने राजा को सूचना दी कि राज्य दिवालियापन की ओर उन्मुख है और पूरे तंत्र में बिना कुछ मौलिक सुधार किये स्थिति सँभल नहीं सकती। अंत में, फ्रांस के ‘विशिष्ट व्यक्तियों की सभा ' (असेंबली ऑफ नोबल्स ) बुलाने का निर्णय हुआ। केलोन ने विशिष्टों का सभा में देश की आर्थिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया और तुर्जो तथा नेकर की तरह आर्थिक सुधार के लिए उच्च वर्ग के लोगों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रमुखों की सभा अपने विशेषाधिकारों के परित्याग के लिए तैयार नहीं थी। उसने प्रस्ताव को टालने के लिए ‘ स्टेट्स जनरल ' का अधिवेशन बुलाने पर जोर दिया और यह तर्क दिया कि किसी भी प्रकार का वित्तीय परिवर्तन स्टेट्स जनरल की अनुमति से ही किया जा सकता है। फलतः केलोन और विशिष्टों की सभा का अधिवेशन, दोनों ही बर्खास्त कर दिये गये।
लुई सोलहवाँ और क्रांति का आरंभ (Louis XVI and the Beginning of the Revolution)
परिस्थितियों से विवश होकर लुई ने ब्रियेन को अर्थमंत्री नियुक्त किया और अध्यादेशों के माध्यम से सभी वर्गों पर नये कर लगाने का निश्चय किया। नियमानुसार इस प्रस्ताव को पेरिस की पार्लमां में भेजा गया। लेकिन पेरिस की पार्लमां ने उन कानूनों को न केवल रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल राज्य को ही स्टेट्स जनरल के माध्यम से नये कर लगाने का अधिकार है। इस प्रकार राजा और पार्लमां के बीच ठन गई। लुई ने पेरिस की पार्लमां को बर्खास्त कर दिया और उसके सदस्यों को कैद करने की तैयारी करने लगा। फ्रांस की जनता ने पार्लमां का समर्थन किया और सैनिकों ने पार्लमां के सदस्यों को कैद करने से इनकार कर दिया। राजा दुविधा में पड़ गया, पेरिस की पार्लमां फिर बुलाई गई, लेकिन इस बार भी उसने करों को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। प्रांतों की पार्लमांओं ने उसका समर्थन किया। अब चारों ओर से स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने की माँग होने लगी।
अंततः लुई सोलहवाँ ने विवश होकर नेकर को पुनः अर्थमंत्री नियुक्त किया और 1788 ई. के अंतिम दिनों में यह घोषणा की कि 5 मई 1789 ई. को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन होगा। 175 वर्षों के पश्चात् स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना दैवी अधिकारों के सिद्धांत की पहली पराजय थी।
स्टेट्स जनरल: स्टेट्स जनरल 1302 ई. में स्थापित फ्रांस की एक पुरानी प्रतिनिधि संस्था थी, किंतु इस संस्था का जनतंत्रीय सिद्धांत के अनुरूप विकास नहीं हो सका था। स्टेट्स जनरल के तीन सदन थे- प्रथम सदन पादरी वर्ग का था, दूसरा सदन सामंत वर्ग का था और तीसरा सदन साधारण वर्ग का था। इन वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या प्रायः एक समान थी, लेकिन तीनों वर्गों-पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि अलग-अलग सदनों में मत देते थे और इस तरह तीनों सदनों में से दो सदन जो चाहते थे, वही स्वीकृत होता था। इस प्रकार कुलीन और पादरी वर्ग मिलकर जनसाधारण के हितों की अवहेलना करते थे। रिशलू के समय से 1614 ई. के बाद इसका अधिवेशन होना बंद हो गया था। फलतः लोग इसकी महत्ता, उपयोगिता और कार्यविधि को भूल चुके थे।
नेकर ने राजा से मिलकर स्टेट्स जनरल में तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी कर दी, लेकिन यह निर्णय नहीं हो सका कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित रूप से एक सदन में बैठकर विचार करेंगे या भिन्न-भिन्न सदनों में बैठेंगे। तीसरा सदन 90 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करता था, यदि तीनों सदनों की एक साथ बैठक नहीं होती और और मतदान में प्रत्येक सदस्य का मत न मानकर एक सदन का एक मत माना जाता, तो तीसरे सदन की संख्या को दुगुना करने से कोई लाभ नहीं था।
जर्मनी का एकीकरण (Unification of Germany)
स्टेट्स जनरल का अधिवेशन: स्टेट्स जनरल के चुनाव के लिए पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग से अलग-अलग प्रतिनिधि चुनने की पुरानी पद्धति अपनाई गई। सार्वजनिक चुनाव के बाद 5 मई 1789 ई. को वर्साय के विशाल भवन में बड़े समारोह के साथ स्टेट्स जनरल का पहला अधिवेशन आरंभ हुआ। इसके प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 1200 थी, जिसमें 600 से अधिक तृतीय सदन के सदस्य थे। उद्घाटन में तीनों सदनों की संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए राजा ने आर्थिक संकट का उल्लेख किया, लेकिन उसने कोई सुधार-कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया। इसके बाद वित्तमत्री नेकर ने देश की संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति हवाला दिया, लेकिन उसने भी कोई वित्तीय योजना नहीं रखी। इससे तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों को बड़ी निराशा हुई और उनके मन में अनेक शंकाएँ जन्म लेने लगीं। राजा, रानी और नेकर के जाने के बाद प्रथम और द्वितीय वर्गों के प्रतिनिधि अपनी बैठकें करने के लिए अलग सदन में चले गये।
संयुक्त बैठक की माँग: तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग सदनों में बैठने का विरोध किया और माँग की कि संसद संपूर्ण राष्ट्र की संस्था है, इसलिए तीनों वर्ग एक साथ बैठकर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करेंगे। तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने माँग की कि हर प्रतिनिधि को एक मत मानकर पूरे स्टेट्स जनरल के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाए। जनसाधारण के प्रतिनिधियों की माँग मान लेने से सामंतों तथा पादरियों के विशेषाधिकरों की समाप्ति हो जाती, इसलिए विशेषाधिकार संपन्न लोगों ने राजा को सलाह दी कि वह इसे स्वीकार न करे।
12 जून 1789 ई. को तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि सिए ने प्रथम और द्वितीय वर्ग के प्रतिनिधियों को संयुक्त वार्ता के लिए आमंत्रित किया, किंतु दोनों सदनों के प्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच छोटे पादरी, गरीब सामंत और इन दोनों ही वर्गों के प्रबुद्ध प्रतिनिधि तृतीय वर्ग में आकर सम्मिलित होने लगे, जिससे तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों का उत्साह दुगुना हो गया।
तीसरे सदन के प्रतिनिधियों ने 17 जून, 1789 को एक प्रस्ताव पारित अपने आप को राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) घोषित done. सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय सभा की अनुमति के बिना भविष्य में कोई भी कर नहीं लगेगा। 17 जून को पादरी वर्ग ने भी तृतीय सदन से मिल जाने का निर्णय लिया, जिससे सर्वसाधारण वर्ग के प्रतिनिधियों की शक्ति और बढ़ गई।
राष्ट्रीय सभा की घोषणा राजतंत्र के लिए सीधी चुनौती थी। राजा ने मेरी एंटुआनेट और काउंट अर्त्वा की सलाह पर 23 जून को तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने की घोषणा की। लेकिन साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
1830 की फ्रांसीसी क्रांति (जुलाई क्रांति) (French Revolution of 1830 (July Revolution)
टेनिस कोर्ट की शपथ: तीसरे वर्ग के सदस्य 20 जून, 1789 ई. को सभा भवन पहुँचे, लेकिन लुई सोलहवाँ ने मरम्मत के बहाने सभा भवन में ताला लगवाकर वहाँ सेना तैनात कर दिया था। फलतः साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों ने सभा भवन के निकट एक ‘टेनिस कोर्ट’ में एकत्र होकर सभा करने का निर्णय किया। टेनिस कोर्ट में बेली की अध्यक्षता में तृतीय वर्ग प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे केवल तृतीय वर्ग के नहीं, सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और वे एक स्थायी विधान (चार्टर ऑफ लिबरटी) बनाये बिना नहीं मानेंगे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में शपथ ली गई कि, ‘‘जब तक राष्ट्र का संविधान स्थापित नहीं हो जायेगा, तब तक हम कभी भी अलग नहीं होंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हम एकत्र होंगे।‘‘ इसे ‘टेनिस कोर्ट की शपथ ’ कहते है और यही क्रांति का सूत्रपात था।
23 जून 1789 ई. को स्टेट्स जनरल का शाही अधिवेशन प्रारंभ हुआ, किंतु राजा ने दरबारी सामंतों के प्रभाव में आकर तीनों सदनों के प्रतिनिधियों को अलग-अलग बैठने का आदेश दिया और तृतीय वर्ग के प्रस्तावों को अमान्य कर दिया। राजा के इस कार्य से सर्वसाधारण वर्ग के प्रतिनिधि निराश हो गये।
अधिवेशन की समाप्ति पर राजा तथा उच्चवर्गीय सदस्यों ने सभा भवन छोड़ दिया, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि अपने स्थान पर बैठे रहे। राजा के प्रतिनिधियों ने उनसे अपने सदन में जाने को कहा, लेकिन तृतीय के नेता मिराबो ने घोषणा की ‘‘ हम यहाँ जनता की इच्छा से उपस्थित हुए हैं , केवल संगीनें ही हमको यहाँ से हटा सकती हैं। ’’ मिराबो की घोषणा के बाद राजा की स्थिति कठिन हो गई, क्योंकि 25 जून को अधिकांश पादरी और कुछ सामंत भी सर्वसाधारण की सभा में सम्मिलित हो गये थे।
राष्ट्रीय सभा : विवश होकर राजा ने 27 जून को मतदान के लिए एक ही सदन की प्रणाली और संविधान बनाने की बात मान ली। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा (नेशनल एसेंबली) को वैधानिक मान्यता मिल गई। यह तृतीय वर्ग और क्रांति की पहली प्रमुख सफलता थी। अब सत्ता राजा के हाथों से निकलकर राष्ट्रीय सभा के हाथों में चली गई।
1848 ई. की क्रांतियाँ (Revolutions of 1848 AD)
क्रांति का पहला दृश्य वर्साय का था जहाँ स्टेट्स जनरल, राष्ट्रीय सभा बन गई थी, लेकिन क्रांति का दूसरा दृश्य पेरिस में दिखा, जहाँ कई कारणों से स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन पेरिस में न बुलाये जाने से पेरिस के लोग क्षुब्ध तो थे ही, पिछले दो वर्षों के अकाल और कारखानों की बंदी के कारण नगर में बेरोजगारों और मजदूरों के दंगे हो रहे थे। इस बीच राजा ने दरबारी सामंतों और मेरी एंटुआनेट जैस चापलूसों के प्रभाव में आकर पेरिस और वर्साय में विदेशी सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया। उसने 11 जुलाई 1789 ई. को वित्तमंत्री नेकर को पदच्युत् करके देश छोड़ने का आदेश दे दिया और उसके स्थान पर वारों दि ब्रेतोल को नियुक्त कर दिया। नेकर सुधारों का समर्थक था और जनता में बहुत लोकप्रिय था। राजा के इस अनैतिक कार्य से जनतायह समझने लगी कि राजा सख्ती बरतने जा रहा है और उन लोगों को हटा रहा है जो जनता का पक्ष ले सकते हैं।
12 जुलाई को पेरिस में देमूले (डेसमोलिंस) ने एक मीनार पर चढ़कर लोगों को सावधान किया और शस्त्रास्त्रों से लैस रहने का आह्वान किया:‘‘नेकर को पद्च्युत् कर दिया गया है और शीघ्र ही राजा हमारे ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इसलिए हमको अपनी रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करने चाहिए। यदि हम शीघ्र तैयार नहीं होंगे, तो जर्मन तथा स्विस सेनाएँ हमारा विनाश कर देंगी।’’
13 जुलाई को यह अफवाह फैली कि सैनिकों को पेरिस भेजा जा रहा है। इससे उत्तेजित होकर लोगों ने शस्त्रास्त्र संग्रह करने का निर्णय किया। 14 जुलाई को यह खबर फैली कि बास्तील में शस्त्रों का भंडार है और यह जानकर भीड़ उधर ही उमड़ पड़ी।
बास्तील का पतन: बास्तील पेरिस के पूर्वी भाग में सीन नदी पर स्थित एक दुर्ग था जहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। मिराबो और वॉल्तेयर जैसे लोग वहाँ भेजे जा चुके थे। धीरे-धीरे यह दुर्ग निरंकुश राजसत्ता और उसके अत्याचारों का प्रतीक बनता जा रहा था। इसका अध्यक्ष दि लौने था और इस समय इसमें 7 बंदी और 125 सैनिक थे।
क्रांतिकारियों की भीड़ ने, जिसमें 10 हजार से अधिक क्रांतिकारी शामिल थे, 14 जुलाई को बास्तील के किले की ईंट से ईंट बजा दी। उत्तेजित भीड़ ने किलेदार तथा सैनिकों के सिर काट लिया और किले पर अधिकार कर लिया। इस घटना से यूरोप के सभी निरंकुश राजाओं के सिंहासन हिल उठे। इस घटना के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को ही मनाता है।
बास्तील के पतन के बाद लुई सोलहवाँ 10 अगस्त, 1792 ई. तक फ्रांस का शासक बना रहा। बाद में देशद्रोह के आरोप में उसे 21 जनवरी, 1793 ई को तुइलरी राजमहल के सामने गिलोटिन पर चढ़ाकर फाँसी दे दी गई। इस स्थान को इस समय ‘गणतंत्र चौक’ कहा जाता है। गिलोटिन पर चढ़ते समय लुई सोलहवाँ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था:‘‘सज्जनों! मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर लगाये गये आरोप झूठे हैं। मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो, यही कामना है।’’
<फ्रांस का उत्थान :कॉर्डिनल रिशलू और मेजारिन
वियेना कांग्रेस