History of Asia

India in the Eighteenth Century

Until recently, the eighteenth century was a 'dark age' in Indian history. Because there was chaos and anarchy prevailing in India at that time. It was said that 'in this century the Mughal Empire collapsed due to its internal weaknesses and the stumbling block of foreign invaders, the regional powers failed to establish any empire and stability could be established with the establishment of British supremacy at the end of the century. The British rule in India proved to be a boon for this dark age. In other words, on 23rd June 1757 AD India's Middle Ages came to an end and the modern era began.'

But it is difficult to accept such views. Firstly, the influence of the Mughal Empire in the Indian subcontinent was neither as deep nor as extensive as it is said. A large part of the subcontinent, especially the north-eastern and southern parts, was outside it, and so did many social groups that survived the influence of the Mughals. Therefore, it is not appropriate to base the decline of the Mughal Empire on the analysis of the changes taking place at the all-India level. In fact, the establishment of regional political powers was a more important feature of the eighteenth century than the rise and fall of all-India empires.

The decline of the Mughal Empire was a long process, in which many factors contributed. The invasion of Nadir Shah in 1739 AD weakened the already dilapidated Mughal Empire, but other factors, including the economic crisis, also played a role in the decline of the Mughal Empire. Although the Mughal Empire did not survive, its institutions and traditions continued in the regional states and in the British territories. The rise of regional powers is the second important event of this century. The regional powers can be classified into three types of state-groups - in the first category were the successor states of Hyderabad, Bengal and Oudh which were once provinces of the Mughal Empire and became independent states after breaking away from the empire. In the second category were the new states of Jats, Marathas, Sikhs and Afghans. In the third category were the independent states of Mysore, the Rajputs and the 'Hindu political system' of Kerala. The last and third important event of the eighteenth century marked the transformation of the East India Company from a trading company into a political power.

Robert Clive and Diarchy in Bengal

(a) Fall of Mughal Empire

In the context of the decline of the Mughal Empire, it is often believed that the personal failures of the Mughal emperors and nobles, their misconduct and indulgence in luxury were the main reasons for the decline of the Mughal Empire. Some historians portray Mughal rule as a Muslim rule and refer to the revolts of the Marathas, Sikhs and Bundela as a Hindu reaction to Islamic repression.

Contrary to this traditional concept, historians such as Satishchandra and Harfan Habib have portrayed the decline of the Mughal Empire as a crisis of the economic system. Satishchandra believes that the decline of the Mughal Empire was due to the crisis of the jagirdari system and this happened because the number of jagirdars was very high, but the number of jagirs was less. According to Irfan Habib, the agricultural system under the Mughals had become more exploitative due to which peasant revolts took place and the stability of the empire was destroyed. The economic crisis and the struggle for jagirs may have been the reason for the decline of the Mughals, but there were other factors which can be attributed to - such as internal weaknesses and external aggression.

The struggle for power and the wrong policies of Aurangzeb had hollowed out the political system of the Mughal Empire. But the two main pillars of the Mughal Empire, the army and the administration, were fully active till 1707 AD. There was chaos in the empire from 1707 to 1719 AD due to the wars of succession, the conspiracies of the Mughal court, the rise of the Sayyid brothers and weak and puppet rulers.

Muhammad Shah's long reign from 1719 to 1748 AD was enough to re-establish the empire, but the emperor's incompetence and ostentation put an end to this possibility. During the rule of this emperor, Nizamul-Mulk resigned from the post of Wazir and established the independent state of Hyderabad in 1724 AD. Bengal, Oudh and Punjab also followed this path and thus the empire was divided into successor states. Taking advantage of this, the Marathas started a vigorous effort to realize their dream of empire-building.

External Challenges

Iran's Emperor Nadir Shah invaded India in 1738-39 AD. He soon conquered Lahore and defeated the Mughal army in the battle of Karnal on 13 February 1939. Delhi was badly looted and massacred in front of the Mughal Emperor Muhammad Shah. The most valuable items in his loot were the Peacock throne and the Kohinoor diamond. Nadirshah took control of the western areas of the Indus river including Kabul, of strategic importance to the Mughal Empire.

After the death of Nadir Shah, his general Ahmed Shah Abdali invaded India several times from 1748 to 1767 AD. Abdali recorded the most important victory against the Marathas, not the Mughals, in 1761, which is known as the Third Battle of Panipat.

The Mughal tradition survived in stark contrast to the rapid territorial fragmentation of the Mughal Empire. By the time of 1761 AD, the Mughal Empire had remained only till Delhi. But the emperor's respect was so high that whether it was to get a territory or a throne or an empire, everyone had to take the approval of the emperor. Even the rebellious chieftains of the Marathas and the Sikhs sometimes considered the emperor as the source or source of dominance. In 1783, the Sikhs paid tribute to the Mughal emperor in the court, despite the fact that their gurus were murdered by the Mughals. The British and the Marathas also struggled to take over the Mughal emperor to legitimize their claims of succession over the empire. After the Battle of Buxar, the Company made Emperor Shah Alam II its pensioner, but gave priority to the protection of the Marathas over Delhi. But in 1803, when the British took control of Delhi, the Mughal emperor again came under the protection of the British.

Nadir Shah's Invasion (Nadir Shah’s Invasion)

The modus operandi of Mughal administration was also adopted by the regional political powers. This was also natural for the successor states of the Mughal Empire, but states such as the Marathas, where popular movements against imperialist rule had begun, followed the Mughal method of administration.

But this does not mean that the Mughal political system survived. The new political systems were regional in character and none of them could acquire an all-India character. The new political systems with some old institutions were re-unified by the regional rulers and later by the British. Under the colonial system, different types of functions were performed by the old Mughal institutions. The land revenue system was almost the same as before, but under colonialism, India's wealth was removed on a large scale. The emphasis on continuity of institutions by British historians is merely to prove that the British rulers were also no different from their successors.

(b) Rise of Regional Political System

The rise of regional political systems along with the decline of the Mughal Empire was another important feature of the eighteenth century. In general, three types of states emerged during this time - the first successor states, which broke away from the Mughal Empire. Second new states, which were founded by rebels against the Mughals, and third new regional independent states.

Successor State

Hyderabad, Bengal and Oudh were the three states where the provincial governors of the Mughals established independent states. These successor regional states maintained contacts with the center and the Mughal traditions continued. At the time when Nadir Shah attacked Delhi, Oudh and Hyderabad also helped the Mughal rulers. Therefore, the changes taking place in the political system during this period are called 'decline ' than to say 'conversion ' It would be fair to say. A new political system was created under the institutional structure of the Mughals.


The independent state of Hyderabad in the Deccan was founded in 1724 by Nizamul-Mulk, a prominent noble at a time when the Sayyid brothers controlled the Delhi court. Zulfiqar Khan first saw the dream of creating an independent state in the Deccan. Due to the generosity of Bahadur Shah in 1708, he became the Subedar of the Deccan. He used to run the work of Deccan through his Naib Dawood Khan. After his death, Chinkilich Khan was made the Viceroy of the Deccan in 1715 AD by the efforts of the Sayyid brothers.

Nizamul-Mulk Chinkilich Khan assisted Muhammad Shah in ousting the Sayyids and in return received the Subedari of the Deccan. From 1720 to 1722 AD, he reorganized the administration and strengthened the revenue system. After being the vizier in Delhi for a brief time from 1722 to 1724 AD, he decided to return to the Deccan due to the emperor and his selfish chieftains. As Wazir, he got Malwa and Gujarat included in the Subedari of Deccan. At the end of 1723 AD, he left for the Deccan on the pretext of hunting and laid the foundation of Hyderabad State.

This action of the Nizam made Muhammad Shah very angry. He appointed Mubariz Khan as the full-fledged Subedar of the Deccan and ordered that he should present the Nizam-mulk alive or dead in the court. Nizam was more powerful than Mubariz Khan. He defeated and killed Mubariz Khan in the battle of Shakur Kheda in October, 1724 AD and became the lord of Deccan. Being compelled, the emperor made Nizamul-mulk the governor of the Deccan and also gave him the title of 'Asafjah'.

Although Nizamul-Mulk maintained his allegiance to the Mughal emperor, in practice he fought as an independent ruler, established peace, conferred titles and references to Delhi. The jagirs were distributed without Reforms in the revenue system, control over landlords, tolerance towards Hindus (Diwans like Puranchand) were the laudable policies of Nizam-ul-Mulk. The Nizam suffered some time due to the Marathas. Maratha armies would attack the state as per their wish and collect chauth from the helpless people of the state. He participated in the battle of Karnal against Nadir Shah. But after his death in 1748, the weaknesses of Hyderabad became apparent to the Marathas and foreign companies.

Nazim-ul-Mulk's son Nasir Jung and grandson Muzaffar Jung fought for succession. The French, led by Dupleix, took advantage of this opportunity and supported Muzaffar Jung. In return for this aid, Muzaffar Jung gave a huge amount of money and a gift area to the French.


The independent in practice and principled devotion to the state power of Delhi was a characteristic of the rule of the Nawabs of Bengal. Murshidkuli Khan became the governor of Bengal under the Mughals in 1717 AD, but his relationship with Delhi was limited to sending Nazrana only after 1700 AD, when he was appointed Diwan in Bengal. From the time of Aurangzeb, Murshidkuli Khan had got the post of Diwani and Naib Governor of Bengal. First under Prince Azimushan, then under Prince Farrukhsiyar in 1713 AD Murshidkuli Khan was appointed as the Governor of Bengal.

Murshidkuli Khan was a skilled ruler, under him Bengal made great progress in the field of trade and commerce. He established peace by freeing Bengal from internal and external threats and successfully suppressed the rebellions that took place during his rule.

After the death of Murshid Quli Khan in 1727 AD, his son-in-law Shujauddin became the Nawab, who ruled till 1739 AD. In 1733 AD, Emperor Muhammad Shah also put the charge of Bihar on him. After the death of Shujauddin in 1739 AD, his son Sarfaraz Khan became the Nawab, but in 1740 AD, the Naib Subedar Alivardi Khan of Bihar defeated Sarfaraz Khan in the Battle of Gheria in April 1740 AD and killed Bengal, Bihar and Orissa. Became Nawab. He also got the permission of the emperor by paying 2 crore rupees to the emperor. After the death of his grandfather Alivardi Khan in 1756, Siraj-ud-daula became the Nawab of Bengal.

The Nawabs of Bengal maintained peace and order in Bengal for a long time, which encouraged agriculture, trade and industries. नवाबों ने बिना भेदभाव के हिंदुओं और मुसलमानों को सार्वजनिक सेवाओं में भरती की और कई सैन्य पदों पर बंगालियों की नियुक्ति की, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। बंगाल के नवाबों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बार-बार सैन्य-शक्ति का प्रयोग करने की धमकियों के बावजूद अपनी स्वतंत्रता को कठोरता के साथ बनाये रखने का प्रयास किया और अपने प्रभुत्ववाले इलाकों में विदेशी कंपनियों पर कड़ी नजर रखी। लेकिन अंत में, कंपनी से उत्पन्न होनेवाले खतरों को कम आँकना, उसे मात्र एक व्यापारिक कंपनी समझना और सेना की मजबूती की ओर ध्यान न देना नवाबों को महँगा पड़ा और उन्हें कंपनी के हाथों पराजित होना पड़ा। अंततः 1757 ई. में प्लासी के युद्ध में अग्रेजों की विजय ने भारत के साथ अंग्रेजों के संबंधों के नये युग का सूत्रपात हुआ।


अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खाँ बुरहानुल-मुल्क था, जो 1722 ई. में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सआदत खाँ शिया था और निशापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 ई. में वह बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ। इसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया, जिससे खुश होकर सम्राट ने उसे पहले पंचहजारी, फिर सातहजारी मनसब और ‘बुहानुलमुल्क’ की उपाधि दी। 1720-22 ई. तक वह आगरा का गवर्नर भी रहा, जिसका शासन वह नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया करता था। बाद में जब उसे अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया तो उसने अवध में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की।

सआदत खाँ एक साहसी, ऊर्जावान, लौह-इच्छाशक्तिवाला बुुद्धिमान शासक था। उसने अवध के उदंड अराजक जमींदारों को अपने अधीन कर एक नई भूमि-व्यवस्था को लागू किया, जिससे किसानों को जमीदारों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण मिला। जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया गया और स्थानीय उच्च लोगों को जागीरें देकर उनको प्रशासन एवं सेना में उच्च स्थान दिया गया। 1739 ई. में सआदत खाँ को नादिरशाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया, जहाँ वह बंदी बना लिया गया। उसने नादिरशाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्यौता दिया, किंतु दाँव उल्टा पड़ा और उसे विष खाकर आत्महत्या करनी पड़ी।

सआदत खाँ की मृत्यु के बाद (1739-1754 ई.) में उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। सम्राट मुहम्मदशाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित कर दिया। सफदर जंग ने सआदत खाँ की नीति का सफलतापूर्वक अनुसरण करते हुए जमींदारों का कठोरता से दमन किया। बाद में, उसने पेशवा के साथ एक समझौता किया, जिसके द्वारा पेशवा को अहमदशाह अब्दाली के खिलाफ मुगल साम्राज्य की मदद करना था और उसे बंगश पठानों और राजपूत राजाओं जैसे आंतरिक विद्रोहियों से बचाना था। करार पूरा हो जाने पर सफदर जंग द्वारा पेशवा को 50 लाख रुपये तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथ दिया जानेवाला था। इसके अलावा, पेशवा को आगरा तथा अजमेर का सूबेदार भी बनाया जाना था। परंतु पेशवा की अदूरदर्शिता से यह समझौता विफल हो गया क्योंकि पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के विरोधियों से मिल गया।

बंगाल एवं हैदराबाद के नवाबों की भाँति अवध के नवाब भी अपने दृष्टिकोण में सांप्रदायिक नहीं थे। उन्होंने उच्च पदों पर नियुक्ति में निष्पक्षता की नीति अपनाई और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। सफदरजंग के समय में सर्वोच्च पद एक हिंदू महाराजा नवाब राय के पास था।

1748 ई. में मुगल सम्राट ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया और उसके उत्तराधिकारी ‘नवाब वजीर’ कहे जाने लगे। इन नवाबों के काल की शांति और आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट ‘लखनऊ संस्कृति’ का विकास हुआ। 1819 ई. में इस वंश के सातवें शासक सआदत खाँ ने अवध के ‘राजा’ की उपाधि धारण की।

नये विद्रोही राज्य

यदि अठारहवीं सदी के इतिहास की दो मुख्य घटनाएँ मुगल शक्ति का पतन एवं औपनिवेशिक शासन की स्थापना थी, तो तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्षेत्रीय राज्यों का उदय एवं पतन था। इन क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना मराठों, सिखों, जाटों एवं अफगानों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करके की थी। संपूर्ण देश को विघटित करनेवाली इन तमाम शक्तियों पर नियंत्रण रखना मुगल शासकों के लिए संभव नहीं रह गया था।

मराठा राज्य

क्षेत्रीय राज्यों में सबसे सबसे महत्वपूर्ण था- मराठा राज्य का उदय। अठारहवीं सदी के बिल्कुल मध्य में भारत का अधिकतर भू-माग मराठों के राजनैतिक शासन के अधीन हो गया था। मराठों में राजनीतिक जागरण एवं संगठन की पृष्ठभूमि का निर्माण छत्रपति शिवाजी ने किया था। मराठा राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषता पेशवाओं या प्रधानमंत्रियों का आधिपत्य था, जिसका विकास बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल के दौरान हुआ था। वह शिवाजी के पौत्र साहू का एक वफादार अघिकारी था। 1707 ई. में साहू मुगलों की जेल से छूटकर मराठा राज्य का राजा बना था। उसके शासन के दौरान पेशवा की शक्ति में तेजी के साथ वृद्धि हुई और मराठा सम्राट नाम मात्र का शासक रह गया। 1702 ई. में बालाजी विश्वनाथ की मुत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना।

इस समय तक मराठा क्षेत्रीय शक्ति न रहकर एक विस्तारवादी शक्ति बन गये थे। मराठा सरदारों पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए बाजीराव (1740 से 1761 ई.) ने स्वयं सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया और दूसरे क्षेत्रों के साथ-साथ गुजरात और मालवा के उपजाऊ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दुर्भाग्यवश वह दकन की शक्ति हैदराबाद के शासक निजामुल-मुल्क के साथ उलझ गया।

बाजीराव की सेनाओं ने निजाम की सेनाओं को दो बार निर्णायक रूप से पराजित किया, परंतु दक्षिणी प्रांतों पर अधिकार करने के लिए दोनों के बीच संघर्ष जारी रहा। जब अंग्रेज इस संघर्ष में कूद पड़े तो यह संघर्ष त्रिकोणीय हो गया जो अंग्रेजों के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध हुआ।

बालाजी राव के शासन के दौरान मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। भारत का कोई ऐसा भाग नहीं था जिसने मराठों की विजय के साथ लूट को न देखा हो। दक्षिण भारत को अपने अधीन करना उनके लिये आसान रहा। 1760 ई. में हैदराबाद की पराजय के बाद उसने अपने बहुत से क्षेत्रों को मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूली के लिये छोड़ दिया। मैसूर तथा अन्य राज्यों ने उनको नजराना भेंट किया। पूरब में बंगाल की लगातार विजयों से उनको 1751 ई. में उड़ीसा मिल गया। मध्य भारत में बाजीराव ने मालवा, गुजरात तथा बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों को विजित किया, उनको शेष मराठा साम्राज्य के साथ भलीभाँति मिला लिया गया।

मराठा शासकों ने अपनी विस्तारवादी नीति के क्रम दिल्ली के मुगल शासकों पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया और इमाद-उल-मुल्क को साम्राज्य का वजीर घोषित किया, परंतु व्यवहारिक तौर पर सभी प्रकार से शासक मराठे ही थे। किंतु मराठे केवल दिल्ली पर अधिकार करने से ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी लालची आँखों से पंजाब की ओर देखा, जिस पर इस समय अब्दाली का एक सामंत शासन कर रहा था। यही उनकी भयंकर भूल थी। साम्राज्य के इस भाग को विजित करने और इसका प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में कई शक्तियाँ मराठों की शत्रु बन गई। इमाद-उन-मुल्क के अतिरिक्त मुगल कुलीनों को सत्ता संघर्ष में मराठों ने पराजित किया था। उनकी विजयों के कारण जाट और राजपूत शासक भी उनसे अलग-थलग हो गये थे। विदेशी आक्रमणों के कारण सिख पहले ही निराश हो चुके थे, इसलिए पंजाब को अपने साम्राज्य में शामिल करने के मराठों के प्रयासों में सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था।

रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में द्वैध शासन (Robert Clive and Diarchy in Bengal)

पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 ई.

अब्दाली भारत को लूट-खसोट करके वापस लौट गया था, परंतु मराठों की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसने भारत लौटने का फैसला किया। रूहेलखंड के सरदार तथा अवध के नवाब अब्दाली के साथ मिल गये क्योंकि मराठा सेनाओं ने उनके क्षेत्रों को भी रौंद डाला था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि पानीपत के यद्ध में अब्दाली का सामना अकेले मराठों को करना पड़ा।

पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ई. को हुआ। युद्ध के मैदान में 28,000 सैनिकों के साथ-साथ सेनापति तथा पेशवा का छोटा बेटा विश्वासराव और चचेरा भाई सदाशिव राय भाऊ मारे गये। इस दर्दनाक पराजय का समाचार सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव अधिक समय तक जीवित न रह सका।

भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पानीपत का तीसरा युद्ध निर्णायक साबित हुआ। मराठों की इस पराजय ने उनके मराठा साम्राज्य स्थापित करने की अभिलाषा को मिट्टी में मिला दिया। मराठों की पराजय से अग्रेजों को बंगाल और फिर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर मिल गया।

पेशवा माधवराव (1761-1772 ई.) ने सफलतापूर्णक उत्तर के अपने पुराने शत्रुओं रूहेलों, राजपूतों, जाटों और दक्षिण में मैसूर व हैदराबाद राज्य को रौंद डाला। इससे थोड़ी देर के लिए लगा कि मराठों का भाग्य पुनः उदित हो गया है। परंतु माधवराव की 1772 ई. में 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाने के कारण मराठों का सपना निर्णायक रूप से टूट गया। अंग्रेजों के हाथों प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध में मराठों की पराजय ने शक्ति के लिए होनेवाले मराठा गुटों के बीच होनेवाले षड़यंत्रों एवं संघर्षों को भी स्पष्ट कर दिया।

मराठा राज्य की कमजोरियाँ

मराठों की प्रशासकीय व वित्तीय कमजोरियाँ उनकी पराजय का कारण बनीं। लूट पर निर्भरता मराठा व्यवस्था की एक कमजोरी थी। मराठों ने आमदनी बढ़ाने के लिए लूट को चौथ का संस्थागत रूप दिया और यह मराठा राज्य व्यवस्था का एक वैध हिस्सा बन गई। मराठों ने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ भाग को अपनाया, परंतु अतिरिक्त उत्पादन की वसूली के लिए अपनी ही तकनीकियों का सहारा लिया जिसमें व्यापक प्रशासनिक ढाँचे का अभाव था। भलीभाँति परिभाषित प्रांतीय प्रभुत्व के अभाव में मराठे अपने प्रभाव को आवश्यक तालमेल के साथ सुसंगठित नहीं कर सके और परिणामस्वरूप उनकी पराजय हुई। इसके अलावा, मराठे सैन्य क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग करने में भी पीछे रहे और उस समय की नवीन प्रगतियों, जैसे तोपखाना, छोटे हथियार, विशेषकर कठोर बंदूकें और उन्नत अग्नि हथियारों आदि को नहीं अपनाये।


पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में नये लोकतांत्रिक धर्म सिखवाद का प्रसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में हुआ। अन्य विद्रोहियों की तुलना में सिख विद्रोही मुगलों के साथ समझौता करने के इच्छुक नहीं थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक थे। आगामी दो सदियों तक यह व्यक्ति विशेष तक सीमित रहा, परंतु दसवें एवं अंतिम गुरु गोविंदसिंह ने इस पंथ के अनुचरों में राजनैतिक अभिलाषाओं तथा संघर्षशीलता को पैदा करके इसको एक सुसंगठित समुदाय में बदल दिया गया। औरंगजेब के विरुद्ध गुरु गोविंदसिंह और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध बंदा बहादुर (1708-1716 ई.) के विद्रोह का मुगलों ने पूरी ताकत के साथ दमन किया। बंदाबहादुर को 1715 ई. में फर्रुखसियर के समय में फाँसी दे दी गई।

1715 ई. में बंदा बहादुर के विद्रोह के दमन के बाद, लगभग एक चौथाई शताब्दी तक सिख शांत रहे। परंतु मुगल साम्राज्य के बुरे दिन सिखों के लिए लाभकारी सिद्ध हुए। नादिरशाह और अब्दाली के आक्रमण उत्तरी भारत के लिए विनाशकारी थे, किंतु अब्दाली तथा उसके समर्थकों के वापस लौट जाने के बाद सिखों ने तीव्रता के साथ पंजाब में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 12 मिसलों या संघों ने मिलकर पंजाब प्रांत का गठन किया। इनमें भी पाँच अत्यंत शक्तिशाली मिसलें थीं- भंगी, अहलूवालिया, सुकरचकिया, कन्हाई तथा नक्कई। इसमें भंगी मिसल सर्वाधिक शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था। सुकरचकिया मिसल के प्रधान महासिंह थे। अठारहवीं सदी के अंत में 1792 ई. में महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीतसिंह ने एक महत्वपूर्ण सिख साम्राज्य स्थापित किया। किंतु सिख राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था जैसा कि बताया जाता रहा है। यह भी उस समय देश के अन्य भागों की तरह एक धर्म निरपेक्ष राज्य था।


जाट एक खेतिहर जाति थे जो दिल्ली-आगरा क्षेत्र में बसे थे। 17वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल आधिपत्य के विरूद्ध दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों मे कृषि-कार्य मे लगे जाट किसानों ने विद्रोह कर मुगल साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। विद्रोह तो दबा दिया गया, किंतु मुगल शक्ति के पतन के साथ-साथ जाट शक्ति में वुद्धि हुई और एक किसान विद्रोह उपद्रव में परिवर्तित हो गया जो इस क्षेत्र के अन्य गुटों सहित राजपूत जमींदारों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। किसान विद्रोह के बवजूद भी जाट राज्य का ढाँचा सामंती बना रहा, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक तथा राजस्व शक्तियाँ जमींदारों के पास थीं और सूरजमल के शासन में भू-राजस्व मुगलों से कहीं अधिक था।

चूड़ामन ने थीम के स्थान पर एक सुदृढ़ दुर्ग बना लिया और इस क्षेत्र में मुगल सत्ता को चुनौती दी। 1721 ई. में आगरा के सूबेदार जयसिंह के अधीन मुगल सेना ने इसके विरुद्ध अभियान किया तथा दुर्ग को जीत लिया। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली।

इसके बाद चूड़ामन के भतीजे बदनसिंह ने जाटों का नेतृत्व सँभाला। नादिरशाह के आक्रमण के बाद पैदा हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर बदनसिंह ने आगरा तथा मथुरा पर भी अधिकार कर लिया और भरतपुर राज्य की नींव डाली। अहमदशाह अब्दाली ने परिस्थिति से समझौता करते हुए बदनसिंह को ‘राजा’ की उपाधि दे दी, जिसमें उसने ‘महेंद्र’ शब्द भी जोड़ दिया।

1755 ई. में सूरजमल इस जाट राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने इस जाट राज्य को चतुराई, सूक्ष्मबुद्धि तथा स्पष्ट दृष्टि दी। उसे ‘जाटों का अफलातून’ कहा जाता था। उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाकर डींग, कुंबेर, वेद तथा भरतपुर में चार दुर्ग स्थापित कर लिया। परंतु 1763 ई. में सूरजमल की मुत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया।


रुहेलखंड तथा फर्रूखाबाद में बंगश पठानों के राज्यों की स्थापना 17वीं सदी में अफगानों के विस्थापन का परिणाम थी। नादिरशाह के आक्रमण के बाद उत्तर मारत में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इसका लाभ उठाते हुए मुहम्मद खाँ ने रुहेलखंड के एक छोटे राज्य की स्थापना की। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में उत्तर में कुमायूँ पहाडि़यों तथा दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित था। रुहेलों को, जिनको उनके क्षेत्र रहेलखंड के नाम से जाना जाता था, क्षेत्र की अन्य शक्तियों, जैसे- जाटों और अवध के शासकों तथा बाद में मराठों एवं अंग्रेजों के हाथों पराजित होना पड़ा।


दिल्ली से पूरब की ओर फर्रूखाबाद में मुहम्मद खाँ बंगश ने, जो एक अफगान सरदार था, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राजनैतिक रूप से अफगानों की भूमिका नकारात्मक थी। उन्होंने न केवल मुगल साम्राज्य के पतन की गति को तीव्र किया, बल्कि अवध के नवाब को पराजित करने के लिए अब्दाली की मदद की जो भारत में अंग्रेजों के प्रसार को रोक सकता था।


18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के बिखराव का लाभ उठाकर अन्य शासकों की भांति राजपूत राजाओं ने भी स्वयं को केंद्रीय नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र कर लिया। किंतु राजपूत राजाओं में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मराठों एवं अंग्रेजों को चुनौती दे सके। प्रायः सभी राजपूत राज्यों ने प्रसारवादी नीति अपनाई और जब भी संभव हुआ अपने पड़ोसी को अपने राज्य में मिला लेने का प्रयास किया।

दिल्ली दरबार में सत्ता के लिए होनेवाले संघर्षों एवं षड्यंत्रों में राजपूतों ने भाग लिया और मुगल शासकों से आकर्षक तथा प्रभावशाली सूबेदारियाँ प्राप्त की। फर्रुखसियर और मुहम्मदशाह के शासनकाल में अंबर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

राजपूत शासकों में अंबर का राजा सवाई जयसिंह (1681-1743 ई.) बहुत लोकप्रिय था जिसने जयपुर शहर की स्थापना की और दिल्ली और जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने खगोलीय अवलोकन के लिए ‘‘जीज मुहम्मदशाही’’ शीर्षक से तालिकाओं का एक सारिणी तैयार किया था।

किंतु अधिकांश राजपूत राज्य पहले की ही तरह लगातार पारस्परिक झगड़े और षड्यंत्रों में शामिल रहे, जैसे- मारवाड़ के अजीतसिंह को उनके बेटे ने ही मार डाला। राजपूतों के आंतरिक झगड़ों के कारण वे अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर सके तथा मराठों के हस्तक्षेप का शिकार हो गये।

क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य

तीसरी श्रेणी के इस प्रकार के राज्यों में मैसूर, राजपूत राज्य एवं केरल जैसे स्वतंत्र राज्यों की गणना की जा सकती है-


18वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में हैदराबाद के बगल में मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद से अपनी अनिश्चित स्वतंत्रता को संरक्षित किया था और केवल मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था।

अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में दो मंत्रियों नंजराज (सर्वदिकारी)और देवराज (दुलवाई) ने मैसूर में राजा चिक्का कृष्णराज को मात्र कठपुतली बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। किंतु मैसूर की शक्ति की आधारशिला हैदरअली के द्वारा रखी गई, जिसको सुसंगठित उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया।

हैदरअली यद्यपि मैसूर राज्य की सेना में एक छोटा अधिकारी था, परंतु उसने अपनी योग्यता के बल पर एक सेनापति के पद तक प्रगति की। हैदरअली की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी एक आधुनिक शक्तिशाली सेना का गठन, जिसके फलस्वरूप उसने अपनी सेना को पश्चिमी तरीकों से प्रशिक्षित करने और शस्त्र-भंडारण के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों को भरती किया। उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से 1755 ई. में डिंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर शीघ्र ही इतना शक्तिशाली हो गया कि 1761 ई. में उसने नंजराज को उखाड़ फेंका और मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।

हैदर ने न केवल विद्रोही पोलिगारों और जमींदारों पर पूर्ण नियंत्रण रखा, बल्कि मैसूर राज्य की सीमाओं में मलाबार तथा कर्नाटक के संपन्न तटीय क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया। बिल्कुल मध्य में होने के कारण हैदरअली को इस क्षेत्र की दूसरी शक्तियों जैसे मराठों, हैदराबाद के निजाम तथा नई उभरती शक्ति अंग्रेजों के संघर्ष करना पड़ा। उसने 1769 ई. में मद्रास के निकट अंग्रेजी सेनाओं के हराया। 1782 ई. में दूसरे एंग्लो-मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा टीपू मैसूर का सुल्तान बना। टीपू ने भी अपने पिता द्वारा शुरू की गई नीतियों का अनुसरण किया।


अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में केरल कई सामंतों और राजाओं में विभाजित था। वर्तमान केरल राज्य का गठन तीन राज्यों कोचीन, त्रावणकोर तथा कालीकट को मिलाकर किया गया है। परंतु मैसूर राज्य का प्रसार केरल की स्थिरता के लिए विनाशकारी साबित हुआ। हैदरअली ने 1766 ई. में केरल पर आक्रमण कर मलाबार तथा कालीकट पर अधिकार कर लिया। त्रावणकोर अब दक्षिण का एक महत्त्वपूर्ण एवं सुरक्षित राज्य था।

त्रावणकोर का राज्य उस समय महत्वपूर्ण हो गया जब 1729 ई. के बाद राजा मार्तंडवर्मा ने मजबूत तथा पश्चिमी तरीकों से प्रशिक्षित एवं आधुनिक हथियारों से लैस आधुनिक सेना की मदद से सामंत सरदारों का दमन किया और डचों को केरल से बाहर कर दिया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य के विकास के लिए सिंचाई, परिवहन व संपर्क साधनों का विकास किया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया।

मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी रामवर्मा एक महान् रचनाकार एवं विद्वान् था तथा उसे पश्चिम का भी ज्ञान था। उसने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर अपनी अपनी राजधानी त्रिवेंद्रम को शिक्षा तथा कला का केंद्र बना दिया।

क्षेत्रीय राजनीति की कमजोरियाँ

क्षेत्रीय राज्य मुगल सत्ता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली साबित हुए, परंतु इनमें से कोई भी मुगल साम्राज्य के स्थान पर अखिल भारतीय स्तर पर एक स्थिर राजनैतिक व्यवस्था देने में सक्षम नहीं हो सका। दरअसल इन क्षेत्रीय राज्यों की राजनैतिक व्यवस्थाओं में ही कमजोरियाँ निहित थीं। यद्यपि इनमें से कुछ ने विशेषकर, मैसूर ने आघुनिकीकरण की ओर प्रयास किया, किंतु कुल मिलाकर ये तकनीकी रूप से पिछडे हुए थे। ये राज्य आर्थिक गतिरोघ की उस प्रक्रिया को भी नहीं बदल सके जिसने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को चैपट कर दिया था। जागीरदारी संकट और गहरा हो गया क्योंकि कृषि से होनेवाली आमदनी में गिरावट आई और अतिरिक्त पैदावार पर हक जमानेवालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।

(ग) ब्रिटिश शक्ति का उदय (Rise of British Power)

अठारहवीं सदी की राजनीति की सबसे निर्णायक तथा दूरगामी विशेषता थी सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से राजनैतिक शक्ति के रूप में परिवर्तन। अपनी स्थापना के दिन 31 दिसंबर 1600 ई. से 1744 ई. तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे-धीरे अपने व्यापार एवं प्रभाव का विस्तार करती आ रही थी। इस कंपनी ने युद्ध और मुगल दरबार में घुसपैठ की संयुक्त नीति के द्वारा पुर्तगालियों और डचों के प्रभाव को नष्ट कर दिया।

अठारहवीं सदी के आते-आते केवल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख विरोधी विदेशी शक्ति के रूप में रह गई थी। यद्यपि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ सामान्यतः 1757 ई. से माना जाता है जब अग्रेजों ने प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब को पराजित किया। किंतु 1757 ई. की विजय की पृष्ठभूमि दक्षिण भारत में उस समय तैयार हुई थी जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ संघर्ष में अपनी सैनिक शक्ति एवं कूटनीति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह आंग्ल-फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता 1744 से 1763 ई. तक चलती रही।

व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी-फ्रांसीसी कंपनियाँ भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गईं। दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापार से अधिकाधिक मुनाफा कमाना था, इसलिए इसलिए व्यापारिक एकाधिकार को बनाये रखने के लिए एक-दूसरे को हटाने में लग गईं। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन ने स्पष्टतः इन कंपनियों के प्रभाव-विस्तार के लिए महान् अवसर प्रदान किया।

निजामुल-मुल्क के अधीन हैदराबाद राज्य केंद्रीय प्रभुत्व से स्वतंत्र हो गया था, किंतु 1748 ई. में उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य की अस्थिरता का लाभ उठाकर कर्नाटक के उप-राज्यपाल, जिन्हें कर्नाटक के नवाब के रूप में जाना जाता था, ने खुद को दकन के वायसराय के नियंत्रण से मुक्त कर लिया। इस प्रकार कर्नाटक के नवाब सादुतुल्ला खाँ ने अपने भतीजे दोस्तअली को निजाम की मंजूरी के बिना अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 1740 ई. के बाद, उत्तराधिकार के लिए होनेवाले संघर्षों ने विदेशी कंपनियों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया।

प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-48 ई.)

सत्तरहवीं-अठारहवीं शताब्दी में आंग्ल-फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे तथा ज्यों ही यूरोप में उनका आपसी युद्ध आरंभ होता, संसार के प्रत्येक कोने में जहाँ ये दोनों कंपनियाँ कार्य करती थीं, आपसी युद्ध आरंभ हो जाते थे। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध आस्ट्रिया के उत्तराधिकर युद्ध से आरंभ हुआ। पांडिचेरी के पास अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जहाजों पर आक्रमण किया, परंत फ्रांसीसियों ने शीघ्र ही मद्रास पर अधिकार कर लिया। जब कर्नाटक के नवाब ने दोनों कंपनियों को शांति बनाये रखने की अपील की तो कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी-सी फ्रांसीसी सेना ने महफूज खाँ के नेतृत्ववाली भारतीय सेना को अडयार नदी के निकट सेंट टोमे के स्थान पर हरा दिया। जब एक्स-ला-शैपल की संधि (1748 ई.) से यूरोप में युद्ध बंद हो गया तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। मद्रास फिर अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रथम दौर में दोनों बराबर रहे और सर्वोच्चता के प्रश्न का अंतिम रुप से समाधान नहीं हुआ।

कर्नाटक का दूसरा युद्ध (1749-54 ई.)

यह युद्ध पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम था। हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों में सिंहासन प्राप्त करने के लिए आंतरिक कलह काफी गंभीर रूप धारण कर चुका था। हैदराबाद में निजामत को लेकर नासिरजंग (1748-50 ई.) को मुजफ्फरजंग ने उसको चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदासाहिब के बीच विवाद था। इन राज्यों से आकर्षक भेंट पाने की लालसा से डुप्ले ने कर्नाटक में चंदासाहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन देने का निश्चय किया। फलतः फ्रांसीसियों और उनके सहयोगियों ने 1749 ई. में अनवरुद्दीन को और दिसंबर 1750 ई. में नासिरजंग को पराजित कर मार डाला। इससे फ्रांसीसियों को क्षेत्रीय व आर्थिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। डूप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण के भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त हो गया। उत्तरी सरकारों के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को मिले। मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रांसीसी सेना भी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में रख दी गई।

अंग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसी विजय से डावाँडोल हो गई थी। राबर्ट क्लाइव, जो त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसी घेरा को तोड़ने में असफल रहा, ने चालाकीपूर्ण योजना के तहत कर्नाटक की राजधानी अर्काट का घेरा डाल दिया। परिणाम क्लाइव की आशाओं के अनुरूप रहा। 1752 ई. में लारेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली और मुहम्मद अली को बचा लिया और उसका घेरा डालनेवाली फ्रांसीसी सेना को आत्म-समर्पण करना पड़ा।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंत में 1754 ई. की पांडिचेरी की संधि के अनुसार अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों ने वादा किया कि वे भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक-दूसरे के विजित भागों को लौटा दिया।

त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसी हार से डूप्ले का सत्यानाश हो गया। फ्रांसीसी कंपनी के निदेशकों ने 1754 ई. में डूप्ले को वापस बुला लिया क्योंकि इसमें धन की हानि अधिक हुई थी।

कर्नाटक का तीसरा युद्ध (1756-63 ई.)

पांडिचेरी की संधि अल्पकालिक साबित हुई। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में पुनः 1756 ई. में युद्ध शुरू हो गया। इस बीच अंग्रेज बंगाल में सिराजुद्दौला को हराकर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। बंगाल से प्राप्त धन के बल पर अंग्रेज 1760 ई. में वांडीबाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित करने में सफल रहे। इस प्रकार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को साबित कर दिया था।

बंगाल की विजय

बंगाल पहला ऐसा प्रदेश था जिस पर अंग्रेजों ने अपने राजनैतिक नियंत्रण को स्थापित किया। नवाब सिराजुद्दौला को क्लाइव ने षड्यंत्रों के सहारे 1757 ई. में प्लासी की लड़ाई में बड़ी सरलता से पराजित कर दिया। 1757 ई. में मीरकासिम के द्वारा 24 परगनों की जमींदारी तथा फिर 1760 ई. में बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव की जमीदारियाँ कंपनी को मिल गईं। इससे कंपनी के अधिकारियों को नवाब के अधिकारियों तथा किसानों का दमन करने का अवसर मिल गया। इसी प्रकार व्यापारिक अधिकारों का भी दुरुपयोग कंपनी ने किया। मीरकासिम ने सिराजुद्दौला के उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपनी सार्वभौमिकता पर होनेवाले हमलों को मानने से इनकार कर दिया। उसने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के साथ मिलकर 1764 ई. में बक्सर में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। बक्सर में कंपनी ने एक आसान-सी विजय प्राप्त की।

दोहरी शासन प्रणाली

1765 ई. की संधि के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया गया। क्लाइव बंगाल का गवर्नर हो गया तथा कंपनी वास्तविक शासक। नवाब अब नाम मात्र का शासक था और उसकी सेना को नवाब के नाम पर कार्य करना था, परंतु उसको मनोनीत कंपनी के द्वारा किया जाना था। उप-दीवान के माध्यम से राजस्व को एकत्रित करने पर कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। इससे भी अधिक इसमें लाभ यह था कि उत्तरदायित्व नवाब का या कंपनी के कारिंदे जो लूट तथा दमन करते, और उसका आरोप नवाब पर लगाया जाता। यह अनुमान है कि 1766 से 1768 ई. तक के वर्षों में कंपनी ने केवल बंगाल से ही 57 लाख रूपये वसूल किये। क्लाइव सहित अंग्रेज उच्चाधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि कंपनी का शासन अन्यायपूर्ण तथा भ्रष्ट था और परिणामस्वरूप बंगाल की जनता दरिद्र हो गई।

राजनैतिक व्यवस्था का पुनर्गठन

प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी संस्थाओं के माध्यम से शासन किया, परंतु 1773 ई. से उन्होंने संवैधानिक सुधारों को लागू करना शुरू किया और दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संगठन थी, राज्य का प्रशासन करने के लिए उसके पास प्रशासनिक ढाँचा नहीं था। राजनैतिक शक्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए इसके संविधान में परिवर्तन अपरिहार्य थे। कंपनी के कार्य संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार नियम बनाती थी। इसी कारणवश 1773 ई. के रेग्यूलेटिंग एक्ट ने इसके कार्य को प्रभावित किया।

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट का महत्व इस बात में निहित है कि भारत में ब्रिटिश सरकार को चलाने की प्रणाली को लागू किया गया। ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संस्थाओं को लागू किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् को बंगाल का प्रशासन चलाना पड़ता तथा बंबई व मद्रास के प्रशासन का निरीक्षण करना होता था। कलकत्ता में जजों के एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। परंतु सदी के अंत तक प्रशासन के अंग्रेजी सिद्धांत गहराई तक प्रवेश कर गये। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। दीवानी न्यायालयों को स्थापित किया गया, जिनकी अध्यक्षता जजों या न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी तथा इन न्यायालयों द्वारा 20,000 मामलों का निपटारा प्रति वर्ष किया जाता था।

कार्नवालिस के शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था भी कायम हो गई। जैसे कंपनी ने सत्ता की सर्वोच्चता प्राप्त की, वैसे ही नवाब एवं उसके सहायकों की शक्ति समाप्त हो गई। एक शक्तिशाली राज्य व्यवस्था का निर्माण किया गया और जनता से यह आशा की गई कि वह उसकी आशाओं का पालन करे। पुरानी परंपराओं की निरंतरता बनी रही, परंतु जनता को शासित करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन तात्कालिक रूप से दिखाई नहीं पड़ता था। कंपनी के कारिंदे स्वयं नवाबों की भांति कार्य करते थे और राजस्व इकट्ठा करने के लिए विभिन्न परंपरागत तरीकों एवं मुगल परंपराओं को अपनाया गया। कंपनी के प्रशासन एवं नीतियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कायम हो गया और ब्रिटेन के हितों को पूरा करने के लिए स्वदेशी सरकार व्यवस्था का स्थान एक साम्राज्यवादी व्यवस्था ने ले लिया।

इस प्रकार 18वीं सदी को अब एक मूलतः अंधकारमय, अराजकतावादी युग नहीं माना जा सकता। मुगल साम्राज्य का पतन ही इस शताब्दी की एक मात्र प्रमुख विशेषता थी। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय सदी के मध्य की लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण दूसरी घटना थी। ब्रिटिश शक्ति का उदय तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी। मुगलों से लेकर क्षेत्रीय व ब्रिटिश राजनैतिक व्यवस्थाओं में परंपराओं की निरंतरता का बने रहना काफी महत्वपूर्ण था। परंतु इन तीनों प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं में विभिन्नताएँ भी समान रूप से विद्यमान थीं। एक ही प्रकार की संस्था को अब नई राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत मिला दिया गया तो उसने भिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न किया।

सर्वोच्चता के लिए फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष ब्रिटिश शक्ति के उदय का पहला पड़ाव था। बंगाल की विजय द्वितीय एवं निर्णायक चरण था। ब्रिटिश शासन का मुख्य रूझान औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की ओर था, किंतु औपनिवेशिक संस्थाएँ मुगल और अंग्रेजी संस्थाओं का मिश्रण थीं। भारत में ब्रिटिश शक्ति ब्रिटेन की विश्वव्यापी साम्राज्यवादी व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा थी।

परवर्ती मुगल शासक और सैयद बंधुओं का उत्थान-पतन (Later Mughal Emperors and Rise and Fall of Syed brothers)

कर्नाटक में आंग्ल-फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता (Anglo-French Rivalry in Karnataka)