History of Asia

Annexation of Sindh

Lord Auckland (1836-1842)

In the lower valley of the Indus river, the Indus region extends to the sea. The history of the state of Sindh is thousands of years old. Its prosperity has always attracted the invaders.

Europe and Asia since the second decade of the nineteenth century The hostilities of the French and Russians with the British were increasing in AD and the British feared that they might invade India via Afghanistan or Persia. The merger of Sindh was the result of this fear. The threat of French invasion ended with the Nepalese Bonaparte, but the expansionist policy of Russia and its growing influence in Persia put British policy-makers to sleepless nights. Ultimately the British government decided to increase its influence in Afghanistan and Persia to prevent the Russian invasion of India. But he also realized that this policy would be successful only when Sindh was brought under British control. The prospects for commercial use of Sindh were also a reason for this greed.

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Sindh's political situation

Sindh was ruled by the Kalhora dynasty in 1701, when Mian Yar Muhammad Kalhora, a Sunni Muslim of Arab origin, was named 'Khuda Yar Khan by a Mughal royal decree. strong> He was made the governor of Upper Sindh by giving the title of '. The Mughal emperor made him 'Kalhora Nawab ' Used to say. After the invasion of Nadir Shah (1739), the connection of this region with the Mughal Empire was broken.

Sindh was ruled by the Kalhora chieftains even during the time of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. They paid khiraja (land tax) to Afghanistan, which often remained unpaid. The Kalhoras had recruited a large number of Balochis in their army. The capital of the early Kalhoras was Khudabad, but they shifted their capital to Hyderabad (Sindh) in 1768.

Rise of Talpur's Amirs : In the middle of the eighteenth century a Baloch tribe of Talpur descended from the mountains and settled in the plains of Sindh, who were descendants of Mir Suleiman Kako. Along with being an excellent Baloch soldier, he was also accustomed to adverse living conditions. The early Kalhors encouraged the Balochis to settle in Sindh, appointed them to high positions, gave them jagirs and recruited a large number of them into their army. Gradually the power of the Balochs of Talpur increased a lot, due to which Kalhora Sardar Sarfaraz was frightened. in 1774 Sardar Bahram Khan Talpur Due to which enmity started between the Kalhoras and the Talpurs. Sarfaraz's son and successor Abdul Nabi in 1783 He also got the son and grandson of Bahram Khan killed. In retaliation, the Talpurs killed their Sardar Mir Fateh Ali Khan Led by Battle of Halani (1783) He defeated the Kalhora prince Abdul Nabi and exiled him from the country (Sindh). Thus Mir Fateh Ali Khan established the Talpur dynasty in Sindh in 1783 Ki and himself as the first 'Amir' or 'Lord of Sindh' of Sindh was announced.

The then Durrani ruler of Afghanistan, Timur Shah, who had nominal power over Sindh, recognized the Amirs of Talpur as the rulers of Sindh. Fateh Ali Khan married his brothers- Mir Ghulam, Mir Karam and Mir Murad (Mir brothers, who are 'char yaar' He was known as the Chief Minister of Sindh, also known as 'Pratham Chaiyari' or 'Rule of Char Yaar' is called. Initially Talpurs made Hyderabad the capital Declared, which was the capital of the defeated Kalhoras.

Talpur Amirs ruled Sindh through their four branches. 'char yaar' Fateh Ali Khan, the senior most in Sindh, Hyderabad ruled from; His nephew Sohrab Khan took over the upper part of Sindh Khairpur established a branch in; Another relative, Mir Thara Khan, visited Mirpur Khas in the south-east of Sindh Established the Mankani branch in AD and the fourth branch of Talpur Tando Muhammad Khan was located in.

The four branches of the Talpur nobles expanded their territory in all directions and conquered Jodhpur from the Raja of Amarkot, Karachi from the chief of Luj, and Shikarpur and Bhakkhar from the Afghans.

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British's entry into Sindh

The Portuguese were not interested in Sindh as there was no trading center in Sindh like Gujarat and Malabar Coast. At the invitation of the ruler of Sindh, in 1555, the Portuguese governor Beretto went to Sind with a fleet. The war did not take place, but Beretto plundered and got a lot of money.

The cities of Sindh were important for trade by land route from the west, but initially the British made Surat their trading center and did not give importance to Sindh.

British contact with Sindh early 16th century happened in Sir Thomas Roe when meet Jahangir in Ajmer At that time he had sought permission to trade in Bengal as well as Sindh.

That same year a British merchant fleet first time since a treaty with the Portuguese in 1635 went. Kalhora Rajkumar Gulamshah Due to the permit granted by the British, first trading kothi at Thatta in 1758 (factory) was opened. 1761 In AD Ghulam Shah, at the request of the English resident, not only ratified the earlier treaty, but also expelled other Europeans doing business there.

Later, due to the events in Karnataka and Bengal when Kalhora Sardar Sarfaraz Khan Sensing the English threat, he tried to drive the British out of Sindh. As a result, in 1775 the Company had to stop trading in Sindh. After this, the Talpur nobles took control of Sindh by removing the Kalhors in 1783. Done.

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British Policy towards Sindh, 1799-1820

The ruler of Afghanistan, Zamanshah, launched an invasion of Punjab in the late 18th century. This made the British feel that Napoleon was conspiring to attack India with the help of King Jamanshah of Kabul and Tipu Sultan.

Fearful of the French invasion, the British instigated the nobles of Talpur against the Shah. Lord Wellesley in 1799 to his angel Crow Talpur sent to Sindh to negotiate with the amirs. But under pressure from the Shah of Kabul and local merchants, Fatehali Talpur, the Amir of Sindh, October, 1800 British in Order Agent Crow to leave Sindh given. Humiliated, the British agent (Crow) left Sindh and the company was left with a gulp of blood.

Treaty of Eternal Friendship, 1809 : In June 1807, Treaty of Tilsit between Alexander I of Russia and Nepalese Bonaparte Due to which the crisis of French invasion of the Indian Empire of the British started looming again. Due to French fears, Governor General Lord Minto killed Metcalfe Lahore (Punjab), Elphinstone to Kabul (Afghanistan), Tehran to Melcom (Persia) and Nicholas Hanke Smith to Sindh Sent. Nicholas Hanke Smith in 1809 'Treaty of Eternal Friendship' with the Talpur Amirs of Sindh According to which both sides agreed to drive out the French from Sindh and send agents to each other's court. By this treaty, the boundaries of the Company and Sindh met in Kutch, where the boundaries were fixed.

Renewal of the Treaty, 1820 : After the final defeat of the Maratha confederacy in 1818, the areas of Kutch and Rajasthan came under the protection of the British, which were on the border of Sindh, and were often the victims of Balochi robbers of Sindh. To stop the Balochi robbers, in 1820, the British made an article in the treaty of 1809. Added and updated it. It was said that no European or American settlement would be allowed in Sindh and there would be no plundering of the British or their bordering allies. The boundary of Kutch and Sindh was fixed.

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British policy changes

So far the British did not have any special commercial or military interest in Sindh, but this attitude changed after 1825. This was because after the Treaty of 1820 Dr. James , who was a doctor in the Bombay Army, Amir Muradali, Hyderabad for the treatment of Talpur Gone. Later, his report was published, which showed that Sindh was not barren, but its land was very fertile and trade could be done from the river Sindh. This increased the curiosity of the British about Sindh.

Lord William Bentinck and Sindh

The Journey of Alexander Burns: Lord Bentinck, seeing the importance of Sindh's trade and navigability, sent Alexander Burns, then head of the Board of Control, to Punjab in 1831 to explore the course of the Indus River. An excuse was made that he was carrying a gift for Maharaja Ranjit Singh.

The King George IV of England sent some horses as a gift to Ranjit Singh, who had come to Bombay. Bentinck sought permission from the nobles of Sindh to send those horses through the Indus river route. The Amir was afraid of Ranjit Singh and was ignorant of the deviousness of the British, so he gave permission.

In fact, the main purpose of Burns to go to Punjab via the Indus route was to find out how suitable the Indus river was for ship traffic. The Balochis had understood this lie of the British. A Sayyid is said to have seen Burns' English boats and said:'It is a matter of great misfortune. Sindh is now gone, because the British have seen the river Indus, which is the path of victory .' Burns returned and told Bentinck that steamers and small ships could easily be operated in the Indus River.

Maharaja Ranjit Singh, during his meeting with William Bentinck at Ropar in 1831, proposed that 'Come conquer Sindh and divide it in half , But Bentinck did not agree to negotiate this proposal. After this proposal of Ranjit Singh, Bentinck sent Colonel Pottinger to Sindh in 1832, so that a new trade treaty could be made with the Talpur nobles.

Treaty of 1832: On reaching Sindh, Colonel Pottinger met Amir Murad Ali of Hyderabad 20 April, 1832 A treaty was made to , which was later accepted by the amirs of Mirpur and Khairpur also. Provision was made in this treaty that-

  1. British merchants and travelers would be allowed free passage into Sindh and the river Indus would be open to British trade, but no warships would pass by this river and no war material would be allowed here and there by this river or the Sindh region. Will be sent there.
  2. No British merchant will be allowed to settle in Sindh and other tourists and visitors will have to carry passports.
  3. The rates of import and export taxes will be published and no military surcharge or toll will be demanded from Sindh. If import-export taxes would be too high, the rich would be able to change them.
  4. Talpur Amir will work with the Raja of Jodhpur to suppress the robbers of Kutch.
  5. The old friendship treaties were reaffirmed and both sides promised not to cast an evil eye on each other's territories.

Import-Export Rates 1834 were fixed by a supplementary trade treaty in AD 1926, and Colonel Pottinger was appointed as a political agent in Sindh. Soon after this the company also started asking for its share in the toll tax levied at the mouth of the river Indus.

Antiquity of Shramana Tradition 

Lord Auckland and Sindh

Lord Auckland became the Governor General of India in 1836. The British were frightened by the continued expansion of Russia's influence in Asia. Auckland linked the Sindh question to the Russian crisis and planned to bring Afghanistan under British control to save India from Russian aggression.

A mighty king like Ranjit Singh could not be a participant in the plan of the British, but it was not difficult to include the disabled nobles of Sindh in the plan. Therefore, it was necessary to increase the influence in the Singh before bringing Afghanistan under his influence.

Treaty of 1838: When Ranjit Singh thought of attacking Sindh, he took a position on the border of Singh one named Rojan. The city was captured. Pottinger went to Hyderabad (Sindh) on the orders of the Company and presented a treaty proposal to the nobles. The resolution stated that a tributary army would remain in Sindh to protect the amirs against Ranjit Singh; In exchange for suitable facilities, the British would mediate disputes with Ranjit Singh and there would be an English resident in Sindh, who would have the freedom to move throughout Sindh.

तालपुर अमीरों ने कभी विदेशी सहायता की आशा या माँग नहीं की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, ‘हमने सिखों को पहले भी पराजित किया है और फिर पराजित करेंगे ।’ जब अमीरों ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो पोटिंगर ने धमकी दी कि हम रणजीतसिंह को समर्थन देंगे अथवा उसको आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेंगे। अंग्रेजों की धमकी के कारण अनिच्छा से अमीरों ने 1838 में संधि पर हस्ताक्षर कर दिया।

इस संधि से अमीरों ने सिखों और उनके बीच झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और हैदराबाद में एक अंग्रेज रेजीडेंट रखना स्वीकार कर लिया, जो अंग्रेज सैनिकों के संरक्षण में सिंध में कहीं भी आ-जा सकता था। इस प्रकार अमीर लगभग अंग्रेजों के संरक्षण में आ गये।

चार्ल्स नेपियर ने स्वीकार किया था कि यह सरासर अन्याय था। वास्तव में, सिंध के साथ जो व्यवहार किया गया, वह राजनीतिक दृष्टि से चाहे जितना आवश्यक रहा हो, नैतिक दृष्टि से उचित कतई नहीं था।

त्रिदलीय संधि 1838 : अफ़ग़ान समस्या के समाधान के लिए कंपनी ने जून, 1838 में रणजीतसिंह और शाहशुजा से त्रिदलीय संधि की। इस संधि से रणजीतसिंह ने सिंध के अमीरों से अपने झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और शाहशुजा भी अमीरों से धन मिलने पर (जो अंग्रेज निश्चित करेंगे) सिंध पर अपने सर्वश्रेष्ठता के अधिकार को छोड़ने के लिए सहमत हो गया।

दरअसल यह सब ढोंग काबुल के अभियान के लिए तालपुर अमीरों से धन ऐंठने के लिए किया गया था। अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए सिंध का संभरण पंक्ति (सप्लाई लाईन) के रूप में प्रयोग किया जाए, क्योंकि रणजीतसिंह ने अंग्रेज़ी सेनाओं को पंजाब से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी।

सहायक संधि, 1839 : कर्नल पोटिंगर को संधि के मसविदे के साथ अमीरों के पास भेजा गया। उसे आदेश दिया गया था कि अमीरों को धन देने के लिए बाध्य किया जाए और 1832 की संधि के उस अनुच्छेद का उन्मूलन किया जाए, जो सिंधु नदी से सैनिकों के आवागमन का निषेध करता था। पोटिंगर ने तालपुर अमीरों के समक्ष जो मसविदा रखा, उसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं-

एक, शिकारपुर और भक्खर में ब्रिटिश सहायक सेना तैनात की जायेगी और उसके भरण-पोषण तथा प्रबंधन के लिए सिंध के अमीर तीन लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे;

दूसरे, कंपनी के संज्ञान में लाये बिना अमीर किसी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं रखेंगे;

तीसरे, तालपुर अमीर ब्रिटिश सेना की आपूर्ति के लिए कराची में भंडारण-कक्ष (गोदाम) देंगे और सिंध नदी पर सभी यातायात कर (टोल टैक्स) समाप्त कर दिये जायेंगे।

इसके साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर अमीर अंग्रेजों को सैनिक सहायता भी देंगे। इसके बदले में कंपनी अमीरों के आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और बाहरी आक्रमण से उनकी रक्षा करेगी। अभी संधि के मसविदे पर बातचीत चल ही रही थी कि अंग्रेजी सेना ने कराची पर अधिकार कर लिया।

सिंघ के अमीरों ने कहा कि शाहशुजा की धन की माँग तो उपहास मात्र है। उन्होंने एक घोषणा-पत्र दिखाया, जिसके अनुसार शाहशुजा ने 1833 के बाद सिंघ के अमीरों पर अपने सभी अधिकार स्वयं त्याग दिये थे। किंतु सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया कि, ‘जिस राजा को आप पिछले 25 वर्ष से रोटी दे रहे हैं, उसकी ओर से जो भी माँग है, वह आपकी माँग है, शाह की नहीं '.

कर्नल पोटिंगर ने अमीरों पर दबाव बनाने के लिए उन पर फारस के शाह से साँठ-गाँठ करने का आरोप लगाया और धमकी दी कि अंग्रेज़ों के पास उन्हें पूर्णतया समाप्त कर देने की ताकत है। अंततः विवश होकर अमीरों ने फरवरी, 1839 में नई संधि पर हस्ताक्षर कर दिये।

इस सहायक संधि से अमीरों की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और व्यावहारिक रूप से सिंध ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। इसके संबंध में ऑकलैंड ने लिखा था कि, ‘सिंध अब औपचारिक रूप से हमारे नियंत्रण में है और हमारे भारतीय संबंधों के वृत्त के अंतर्गत है ।’

अफगान युद्ध (1839-42) : प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध सिंध की भूमि पर लड़ा गया और युद्ध के दौरान अमीरों को अंग्रेजी सेना की सहायता का पूरा भार उठाना पड़ा। उनके कुछ क्षेत्र उनसे सपष्टतः सदैव के लिए ले लिये गये थे, पुराने कर के स्थान पर उन्हें बहुत सारा धन देना पड़ा, और उनकी स्वाधीन स्थिति सदैव के लिए समाप्त हो गई।

इतना होने पर भी, तालपुर अमीरों ने संधि का अक्षरशः पालन किया और जब अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना पर विपत्ति आई, उस समय उन्होंने अंग्रेजों के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। किंतु इस निष्ठा के बदले उनकी प्रशंसा करने के बजाय उन पर आधारहीन आरोप लगाये गये कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और उसके प्रति घृणा फैलाई।

ब्रिटिश भारत में दलित-आंदोलन 

लॉर्ड एलनबरो और सिंध का विलय

अफगान युद्ध समाप्त होने के पूर्व ही 1842 में ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। लॉर्ड एलनबरो आरंभ से ही सिंध के अमीरों के विरुद्ध था और उन्हें अंग्रेजों का कट्टर शत्रु समझता था। सिंध के अमीरों के साथ व्यवहार में वह ऑकलैंड से भी अधिक धूर्त और कपटी सिद्ध हुआ। वी.ए. स्मिथ के कथनानुसार ‘एलनबरो उस प्रदेश को सम्मिलित करने के लिए बहाना खोज रहा था और शीघ्र ही उसे सफलता मिली; उसने जानबूझ कर युद्ध आरंभ किया ताकि वह प्रांत को जीत सके ।’

ऐसा लगता है कि लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो के काल में उस महान जल मार्ग को नियंत्रित करना ही विलय करने वालों की नीति का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, लॉर्ड एलनबरो ने अफ़ग़ान युद्ध में खोई हुई अंग्रेज़ी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। उसने आउट्रम को, जो उस समय हैदराबाद में ब्रिटिश रेजीडेंट था, लिखा था कि, ‘अफगान युद्ध में सफलता प्राप्त होने से अमीरों को मालूम हो गया होगा कि अंग्रेज इतने कमजोर नहीं थे जितना वे समझते थे।’

एलनबरो सिंध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने का संकल्प कर चुका था। सितंबर, 1842 में सर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजीडेंट बनाकर भेजा गया, जो उदंड और क्रोधी था। रेजीडेंट मेजर आउट्रम को वापस बुला लिया गया, क्योंकि वह ईमानदार था और नेपियर की उद्दंडता का विरोधी था।

नेपियर को पूर्ण असैनिक और सैनिक अधिकार दिये गये और उत्तरी तथा दक्षिणी सिंध की सेनाएँ उसके अधीन कर दी गईं। नेपियर ने सिंध पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए उसने आक्रमक नीति अपनाई। उसे विश्वास था कि भारत सरकार संधियों की उपेक्षा करके जो चाहे कर सकती है। वास्तव में नेपियर युद्ध के लिए बुरी तरह व्याकुल था।

सिंध-विलय के कारणः सिंध पर अधिकार करने के लिए एलनबरो ने जो कार्यवाही की, उसके कई कारण थे-

पहला, सिंध सामरिक दुष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अफगानिस्तान के लिए मार्ग सिंध से होकर ही जाता था। अफगानिस्तान में असफल होने के बाद अंग्रेज चाहते थे कि इस मार्ग पर उनका अधिकार बना रहे।

दूसरा, उत्तर-पश्चिम के देशों से व्यापार करने के लिए भी सिंध पर अधिकार करना आवश्यक था।

तीसरा, अफगानिस्तान में भयानक पराजय के बाद अंग्रेजों के लिए आवश्यक था कि वे अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करें और विजय करें। इसके लिए सिंध सबसे उपयुक्त क्षेत्र था।

चौथा, सिंध के अमीरों पर अंग्रेजों ने जो अनैतिक अत्याचार किये थे, उनके कारण भी एलनबरो सिंध के अमीरों से आशंकित था। उसे लगता था कि अमीर कभी भी प्रतिशोध के लिए अंग्रेज-विरोधी कार्य कर सकते थे।

पाँचवाँ, सिंध को पूर्णतया अधीन करने के लिए एक नई संधि की आवश्यकता थी, जो अमीरों पर दबाव डालकर ही की जा सकती थी। इसलिए अमीरों के विश्वासघात और शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों का दुष्प्रचार किया गया।

इसके अलावा, सिंध-विलय का एक कारण सेनापति नेपियर स्वयं था, जो प्रारंभ से ही सिंध पर अधिकार करने के लिए परेशान था।

अफगान युद्ध के बाद एलनबरो ने निश्चय कर लिया था कि सिंधु नदी पर अंग्रेजों का नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा, कराची, भक्खर और सक्खर में स्थायी रूप से सेनाएँ रखना भी आवश्यक था। उसने यह निश्चय कर लिया था कि अगर तालपुर अमीर नवीन संधि स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लेगा।

अमीरों पर आरोप: तालपुर अमीरों के विरुद्ध कार्यवाही को उचित साबित करने के लिए उन पर तरह-तरह के आरोप लगाये गये। खैरपुर के अमीर रुस्तम पर आरोप लगाया गया कि उसने संधि की धाराओं के विरुद्ध विदेशी शक्तियों से बात की है; ब्रिटिश पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यहार किया है; सिंध नदी में आने-जाने में बाधा डाली है, और ब्रिटिश प्रजा को अवैधानिक रूप से बंदी बनाया है।

हैदराबाद के के नासिर खाँ के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने मीरपुर के शेर मुहम्मद के साथ सीमा-विवाद के मामले में, जो अंग्रेजों की मध्यस्थता के अधीन था, सेना एकत्र की है। दूसरे, जब उसे अफ़ग़ानिस्तान में अंग्रेजों की हार का समाचार मिला, तो उसने शिकारपुर के हस्तांतरण में देर की; अग्रेजों को धोखा देने की नीयत से उसने कर का धन देने के लिए खोटे सिक्के ढाले; अवैध मार्ग-कर लिया और सिंध नदी से आने-जाने में बाधा डाली; अपनी प्रजा को कराची में स्थित ब्रिटिश छावनी में बसने और व्यापार करने पर रोक लगाई इत्यादि। सबसे प्रमुख आरोप यह था कि दोनों अमीर संधि का उल्लंघन करके विदेशी शक्तियों से कंपनी के विरुद्ध रक्षात्मक और आक्रमणात्मक संधियाँ कर रहे थे। इस संबंध में अमीरों के कुछ पत्र भी मिले थे। इनमें से एक पत्र हैदराबाद के अमीर नसीर खाँ ने मुल्तान के गवर्नर सांवलदास को लिखा था। दूसरा पत्र खैरपुर के अमीर रुस्तम खाँ ने महाराज शेरसिंह को लिखा था। यद्यपि इन पत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बात नहीं थी, फिर भी, उन्हें अंग्रेज-विरोधी माना गया।

नवीन प्रस्तावित संधि: लॉर्ड एलनबरो ने सिंध के अमीरों के साथ एक नई संधि करने के लिए आउट्रम को सिंध भेजा। नई संधि में अमीरों से भविष्य के लिए अधिक धन की माँग की गई थी और अतीत में की गई भूलों के लिए दंड के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश छोड़ने को कहा गया था। सिंधु नदी में चलने वाले कंपनी के स्टीमर्स (जहाजों) के ईंधन का खर्च और कोयला आदि अमीरों को देना था।

इसके अलावा, अमीरों को अपना सिक्के ढालने का अधिकार कंपनी को देना था। कहा गया था कि 1845 के बाद कंपनी सिंध के जो नये सिक्के ढालेगी, उन पर एक ओर इंग्लैंड की सम्राज्ञी की प्रतिमा होगी। अमीरों को इस संधि पर 20 जनवरी, 1843 तक हस्ताक्षर करने का समय दिया गया।

दरअसल संधि का प्रस्ताव दिखावा था और नेपियर को सिंध पर अधिकार करने का बहाना चाहिए था। इसी समय हैदराबाद और खैरपुर में उत्तराधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई, जिससे नेपियर को युद्ध का बहाना भी मिल गया।

उत्तराधिकार की समस्या: हैदराबाद में अमीर पद के दो उम्मीदवार थे- नासिर खाँ और सोबदार खाँ। खैरपुर का अमीर रुस्तम खाँ बहुत बूढ़ा था और उसका छोटा भाई अलीमुराद स्वयं अमीर बनना चाहता था, लेकिन रुस्तम अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सोबदार खाँ और अलीमुराद अंग्रेजों से मिल गये, जिससे नेपियर को तालपुरों के उत्तराधिकार-विवाद में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया।

युद्ध का आरंभ: नेपियर ने खैरपुर के बूढ़े अमीर रुस्तम खाँ के पुत्र का समर्थन न करके उसके भाई अलीमुराद का समर्थन किया। नेपियर चाहता था कि प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही अमीर हो, ताकि कंपनी को कई अमीरों की जगह एक ही अमीर से बातचीत करनी पड़े।

मीर रुस्तम खाँ अपने पुत्र को सिंहासन सौंप कर भाग गया और ऊपरी सिंध के अमीर हैदराबाद चले गये, ताकि समय आने पर संगठित प्रतिरोध किया जा सके। अमीरों को आतंकित करने के लिए नेपियर ने 11 जनवरी, 1843 को इमामगढ़ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इसके बाद, नेपियर हैदराबाद गया, जहाँ रेजीडेंट आउट्रम अमीरों से संधि की वार्ता कर रहा था। अमीरों ने आउट्रम पर विश्वास करके अनमने भाव से 12 फरवरी, 1843 को नई संधि पर हस्ताक्षर कर दिये।

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युद्ध की घटनाएँ

अमीरों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी युद्ध नहीं रुका। बलूच अमीरों ने आउट्रम से माँग की कि रुस्तम को खैरपुर के अमीर पद पर बना रहने दिया जाए या अलीमुराद से उन्हें विवाद हल कर लेने दिया जाए, लेकिन आउट्रम ने इस संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट की। फलतः नेपियर की आक्रामक कार्यवाही से आक्रोशित तालपुर अमीरों ने 15 फरवरी, 1843 को हैदराबाद स्थित ब्रिटिश रेजीडेंसी पर आक्रमण कर दिया और सर जेम्स आउट्रम (1803-1863) को भागकर सिंधु नदी के नीचे स्टीमर पर शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार नियमित युद्ध आरंभ हो गया।

मेजर जनरल नेपियर ने 17 फरवरी, 1843 को केवल 3,000 सैनिकों की सहायता से मियानी के युद्ध में सिंध के 30,000 बलूच सैनिकों को निर्णायक रूप से हरा दिया। मियानी में जीत के बाद नेपियर ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया और नगर को बुरी तरह लूटा। एक माह बाद उसने खैरफा की सेना को दुब्बा नामक स्थान पर पराजित किया।

5 मार्च को लॉर्ड एलनबोरो ने घोषणा की कि सुकुर से समुद्र तक का क्षेत्र अंग्रेजों का है। 13 मार्च, 1843 को लॉर्ड एलनबरो ने मेजर जनरल नेपियर को सिंध का गवर्नर नियुक्त कर दिया, जो अगले चार वर्षों (1847) तक अपने पद पर बना रहा।

अंतिम युद्ध 24 मार्च, 1843 को हुआ, जिसमें मीरपुर का अमीर पराजित हुआ और मीरपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।

मीरपुर की विजय के बाद नेपियर ने एलनबरो को संदेश भेजा- ‘पक्कावी’, जिसका विशिष्ट अर्थ होता है, ‘मैंने पाप किया है।’ किंतु यहाँ उसका अभिप्राय था- ‘मैंने सिंध पर अधिकार कर लिया है।’ इंग्लैंड में ‘पंच पत्रिका’ ने इस पर निंदात्मक कार्टून प्रकाशित किया।

अगस्त, 1843 तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। सभी अमीर बंदी बना लिये गये और उन्हें सिंध से निकाल दिया गया। नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था :‘हमें सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, लेकिन मानवीय दुष्टता का कार्य होगा। ’ सिंध विजय के पश्चात् नेपियर को लूट में 70,000 पौंड मिले, जबकि आउट्रम का हिस्सा 3,000 पौंड था, जिसे उसने विरोधस्वरूप दान कर दिया।

1857 में लेफ्टिनेंट जनरल सर डब्ल्यू.एफ.पी. नेपियर ने सर चार्ल्स नेपियर की इन शब्दों में प्रशंसा की थी:‘उसने इस प्रकार हमारे ऐंग्लो-इंडियन साम्राज्य को पश्चिम में एक अधिक छोटी एवं सुरक्षित सीमा प्रदान की और सिंघ नदी पर अधिकार दिलाया, मध्य एशिया के लिए सीधा व्यापारिक मार्ग खोल दिया और एक बड़े प्रदेश में अंग्रेज़ी शक्ति की धाक जमा दी ।’ उसने आगे लिखा :‘ऐसे दुष्ट विश्वासघाती निष्ठुर शासकों को हटा देना इंग्लैंड की महत्ता के सर्वथा अनुकूल ही था। इस उपलब्धि की महत्ता न्याय की वेदी पर प्रज्वलित की गई एक शुद्ध ज्वाला है ।’ लार्ड एलनबरो ने नेपियर की बड़ी प्रशंसा की कि उसने मिस्र जितना बड़ा और उर्वर प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार

सिंध-विजय की आलोचना

सिंध-विजय एक घोर अनैतिक कार्य था और प्रायः सभी इतिहासकारों ने सिंध-विजय की कड़ी शब्दों में निंदा की है। आउट्रम स्वयं नेपियर की नीति से सहमत नहीं था। उसने एलनबरो को लिखा था, ‘मैं इस नीति से हैरान हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि आपकी नीति सबसे अच्छी है, लेकिन निःसंदेह तलवार की नीति संक्षिप्तम् होती है। मेरी कामना थी कि आप उसका प्रयोग अच्छे कार्य के लिए करते ।’

हेनरी पोटिंगर ने स्वयं लिखा है:‘मेरे विचार में, हम चाहे जितने तर्क क्यों न दें, सिंध के अमीरों के साथ हमारे व्यवहार से जो कलंक हमारी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर लगा है, उसको किसी प्रकार साफ नहीं किया जा सकता है ।’

वास्तव में, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियों एवं कारणों को जानबूझ कर तैयार किया गया था और इसके लिए अमीरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाई थी।

अंग्रेजों का व्यवहार पूर्णतया मनमाना और स्वेच्छाचारी था और उन्होंने ही संधियों का उल्लंघन किया। उन्होंने भारतीय राज्यों की तरह मनमाने तरीके से अमीरों पर दासता की शर्तें थोपीं, जो घोर अनैतिक और अवांछनीय था।

सच तो यह है कि सिंध के अधिग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 1832 में बैंटिंक ने अमीरों से स्पष्ट वादा किया था कि अंग्रेज सिंध की ओर नजर नहीं उठायेंगे और सिंध के रास्ते सेना या सैनिक सामग्री नहीं ले जायेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इन शर्तों का कभी पालन नहीं किया।

सिंध के अमीरों से खिराज माँगना भी अनुचित था और अमीरों पर विद्रोह के आरोप भी निराधार थे। अमीरों ने सदैव संधियों का पालन किया था और अंग्रेजों का कभी विरोध नहीं किया।

नेपियर का व्यवहार असभ्य और बर्बर था। अमीरों ने उसकी सभी शर्तों को मान लिया था, फिर भी, उसने सिंध पर अधिकार करने के लिए जानबूझकर उत्तेजनात्मक कार्यवाही की, जिससे अमीरों का संचित आक्रोश फूट पड़ा।

दरअसल, प्रथम अफगान युद्ध के कारण अंग्रेजों के सम्मान और प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँची थी, जिससे अंग्रेज बुरी तरह भयभीत और अपमानित थे। इसी अपमान का बदला लेने और खोये सम्मान की भरपाई के लिए उन्होंने तालपुर अमीरों के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही की और सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया।

संचालक मंडल ने भी सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की निंदा की, लेकिन उसने भी गलती को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पोल ने भी इसको उचित नहीं माना, परंतु इतना होते हुए भी उन्होंने भारत सरकार के इस निर्णय को नहीं बदला। ग्लैडस्टन ने भी कहा था कि सिंध को जीतना तो बुरा था ही, परंतु छोड़ना उससे भी अधिक बुरा होता

अफगान युद्ध का परिणाम: कहा जाता है कि सिंध का विलय अफगान युद्ध का परिणाम था। पी.ई. राबर्ट्स का कहना है कि सिंध-विजय अफगान युद्ध के पश्चात हुई और नैतिक एवं राजनैतिक रूप से उसी का परिणाम थी , नेपियर ने भी स्वीकार किया था कि ‘यह अफगान तूफान की पूँछ थी ।’ सच तो यह है कि अफगानिस्तान की पराजय और अपमान से अंग्रेज की बुरी तरह तिलमिलाये हुए थे। अब दुर्बल सिंध को हड़प कर वे अपने कलंक को धोना चाहते थे। इस प्रकार सिंध-विजय अफगान युद्ध का स्वाभाविक परिणाम थी।

एच.एच. डॉडवैल के अनुसार, ‘यदि हम विस्तृत दृष्टि से देखें, तो सिंध को सम्मिलित करना कर्नाटक को जीतने के समान ही है , दोनों मामलों में मूर्ख और विपरीत व्यवहार का लाभ उठाकर पर्याप्त राजनैतिक लाभ प्राप्त किया गया। एलनबरो, वेलेजली की भाँति ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करने में अधिक तत्पर था।’

संचालक मंडल एलनबरो की नीतियों से असंतुष्ट था और सिंध-विजय को अनुचित मानता था। अतः 1844 में संचालकों ने उसे वापस बुलाया। एलनबरो ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल समर्थन प्राप्त था। अंततः, संचालक मंडल को एक मत से प्रस्ताव पारित करके उसे वापस बुलाना पड़ा।

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