History of Asia

Lord Ripon, 1880-1884

Partition of India:Causes and Circumstances

Lord Ripon is considered the most popular Viceroy of India. His moderate peaceful policy, his belief in independence and self-government were the reasons for his popularity in India. He implemented the Declaration of 1858 in its true form through his reforms and policies, giving birth to institutions of stable self-government in India Dia, Factory Act Got it passed and tried to eradicate racial discrimination and justify the administration.

Early Life

George Frederick Samuel Robinson, 1st Marquis of Ripon was born October 24, 1827 took place in London. He began his life as an assistant officer at the Brussels Embassy. He was elected to the House of Commons on behalf of the Liberal Party in 1852 and was appointed Secretary to India in 1859. From 1861 to 1863, he again served in this position and then from 1866 to 1868 he continued to serve as the Secretary of India. He became a Roman Catholic in 1874. Ripon was a member of Gladston's cabinet from 1868 to 1874 and helped enact important legislation such as the Irish Church, the Education Act, and the Secret Voting Act. Lord Ripon to 1880 was appointed Viceroy of India in

The appointment of Ripon as the Viceroy of India was the result of a change of power in England. Disraeli's Conservative Party was defeated in England in the 1880 general elections, and Gladston's Liberal Party came to power. British Prime Minister Gladston He was a supporter of freedom in Europe and gave importance to human values. He expressed his policy towards India in these words:'Our right to live in India is based on the argument that our stay there is beneficial to Indians, and secondly that Indians should feel that it is beneficial. . ’ He appointed Ripon to the post of Viceroy in India to implement his policies.

Lord Ripon's policies and reforms

Lord Rippon was a true liberal and a believer in the democratic system. In 1852 he wrote a book 'Duty of this Age ' (The Duty of the Age) wrote that there are two qualities of democracy - first, every person should have the right to participate in the government of his country as a human being, that is, all the duties, responsibilities and burdens, and secondly that Self-government is the greatest and highest principle of politics, and the most secure base on which the state can depend. The accuracy of his goal is expressed in his first statement made in Calcutta. He clearly said:'evaluate me by my actions, not words .'

Ripon believed in the virtues of peace, non-intervention and autonomy and was a true liberal of the Gladston era. His political outlook was in stark contrast to that of his predecessor, Lord Lytton. He came inspired by a sense of duty towards India. He tried to liberalize the administration in India through his political and social reforms. Due to his reform programs, he can be compared to William Bentinck and his reign has been called 'period of constitutional reforms' can be said.

During the time of Lord Ripon, India was going through a period of religious, social, political awakening, while on the other hand India was almost in a state of rebellion due to the repressive and unpleasant policies of Lytton. was. In contrast to the reactionary and conservative policies of Lytton, Lord Ripon resorted to the new liberal policy and tried to heal the wounds of India. Through his actions and policies, he tried to make Indians believe that the purpose of British rule is to promote the interests of Indians.

The main objective of Lord Ripon was to initiate liberal policy in India and to get the support of Indian educated middle class. He believed that this educated middle class would be dominant in the future, so it was necessary to keep this class satisfied for the security of the British Empire. This is the reason that he tried his best to make the Indian educated class loyal to the empire and made every effort to connect them with the British administration. In addition, Ripon encouraged the development of local self-government in India given and repealed laws like repressive Vernacular Press Act Tax gave freedom to Indian language newspapers like English newspapers. Through these reforms he was able to get the sympathy of the Indians. But when he 'racial discrimination ' and give more participation to Indians in higher services When he tried to give, he faced heavy opposition from Europeans and he failed.

Ripon's Afghan Policy

Lord Ripon was liberal and opposed to forward policy. His first task was to organize the disastrous consequences of the Afghan war. He abandoned Lytton's forward policy and recognized Abdur Rahman, the nephew of Dost Muhammad, as the Emir of Afghanistan. Amir also signed Treaty of Gandamak Approved.

Sindh's merger  

Ripon abandoned the policy of dividing Afghanistan and the idea of ​​imposing a British resident there. Sher Ali's son Ayub Khan revolted against the new Amir, but the combined forces of the British and Abdur Rahman defeated him and declared Abdur Rahman the Emir of the whole of Afghanistan. With this policy of Ripon, not only did the Emir of Afghanistan become a friend of the British, but the Indians also got freedom from the expense of this unfair war.

Abolition of the Vernacular Press Act, 1882

A popular act of Lord Ripon andAbolition of the Narnular Press Act Had to do. Lytton imposed several restrictions on the publication of newspapers published in Indian languages ​​by the Vernacular Press Act. Gladston had strongly criticized Lytton's Vernacular Press Act in the British Commons Assembly, and after becoming prime minister he ordered Ripon to reconsider the act. As a result, in 1882, Ripon repealed this repressive law, which gave Indian language newspapers the same freedom as English language newspapers.

But it should always be remembered that Elphinstone's statement that 'free press and foreign rule never go together .' Government has enacted Sea Tariff Act (Sea Customs Act), under which post office people had the right to confiscate insurgent articles written in any local language. In this way, the newspapers of the indigenous language got complete independence only after the attainment of national independence.

First Factory Act , 1881

Lord Ripon passed the first Factory Act in 1881 AD to improve the condition of workers working in factories. But this act was applicable only to those factories in which at least 100 workers worked for more than four months. According to this definition, most of the jute industries fell out of the definition of factory as less than 100 workers were employed in these factories. This Act also did not apply to tea, coffee, indigo cultivation and factories.

Factory Act primarily to protect child laborers was passed. This act prohibited the work of children below seven years of age in factories and fixed working hours for children below twelve years of age. Now they could be made to work for a maximum of nine hours. protective enclosures around dangerous machines for factory owners required to be installed. One hour rest during the working period and four days in a month for laborers Provision for leave was made. Factory Inspectors to comply with these rules was appointed. Those who violate the Act will be fined 200 rupees There was a provision to put it.

The Government of Bombay Province called the Factories Act insufficient and asked to expand it more and change the definition of factory so that a large number of budding factories could come under it. But other provincial governments were satisfied with this act, so it was not changed.

Actually, the Factory Act began in Lytton's time and was created at the request of Lancashire mill owners. Its real purpose was to block the growth of Indian factories and mills, and not to do the welfare of the child laborers. The extension of the provisions of the Act, which the Government of Bombay wanted, was also aimed at stopping the growth of the budding mills of the Bombay province. In any case, this was the first time the British government had attempted to improve the working conditions of workers in factories.

Establishment of Local Self-Government

Ripon's most important task is to encourage local self-government in India Had to do. He wanted the educated Indians to be related to the administration, so that the empire could be protected from future dangers. His second objective was to teach Indians about self-government, so that they would be able to govern their country.

The tradition of local self-government was developed by the Act of 1850. Presidency towns already had municipalities, but by the Act of 1850, municipalities were established in many towns. Local self-government in this early stage had two objectives- first, the cost of local works should be recovered from the local residents. Secondly, the attention of educated Indians should be diverted from the policies of the government to local work. The members of these municipalities were nominated by the District Magistrate and they functioned under their control. These organizations did not have adequate sources of income and had to spend huge sums of money on the local police.

Ripon did not agree with his predecessor's viceroys' view that Indians were not worthy of self-government. He said that the system of self-government in the country was not fully tested and utilized and local self-government could not develop due to constant interference of government officials. Ripon believed that establishment of local self-government would increase administrative efficiency and would also give education to Indians in democratic institutions.

Lord Mayo emphasized the financial resources of municipalities under economic decentralization. Due to this many Acts were passed between 1871 and 1874 in different provinces. To give a developed form to Mayo's ideas, Ripon passed a resolution on local self-government in 1881 and ordered the provincial governments to transfer a certain part of their income to the local boards. He ordered the boards to solve the local problems themselves with the help of this money. Provincial governments should investigate what subjects and sources of income could be transferred to local institutions. Ripon also indicated that local institutions should be given independence in their work.

Lord Ripon published his famous proposals in 1882 and ordered provincial governments to establish local bodies (boards) in each district and municipalities in towns. The scope of work of these boards should be limited, so that local works can be carried out more successfully. In the institutions (Boards) the majority of the non-official members should be maintained and the number of official members should not exceed one third. As far as possible, private members should be elected in these boards. Government control and interference on the boards should be minimized. The government should guide them, but government orders should not be imposed on them.

Government control should be done in three ways- some subjects, such as- taking loans, activities involving expenditure more than a certain amount, taxation on items other than authorized items, municipal property Government's permission should be made necessary in selling etc., but gradually these subjects should be reduced. If necessary, the Government may quash the decision of the Board or postpone it if the Board is not performing its duties properly. Government officials to supervise, advise and guide the working of the Boards. But the intervention of the government should be such that the members of the board feel independent and can work independently. This will inculcate a sense of responsibility in them. As far as possible, the Chairman of the Board should be made by a non-official member. Provincial governments were ordered to empower local boards to levy local taxes, license fees, etc. and also to give them grants from provincial revenues.

इस प्रकार लॉर्ड रिपन के प्रयत्नों से 1883 से 1885 के मध्य अनेक प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम बनाये गये और प्रमुख नगरों में नगरपालिकाओं एवं स्थानीय निकायों एवं बोर्डों का जाल बिछ गया।

मद्रास में 1884 ई. में लोकल बोर्ड ऐक्ट स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार गलियों में लैम्प जलाने, उन्हें साफ रखने, शिक्षा, पानी पहुँचाने और चिकित्सा-संबंधी सहायता आदि कार्य लोकल बोर्डों (स्थानीय समितियों) को सौंप दिये गये। उसी वर्ष पंजाब में तथा अगले वर्ष (1885 ई.) बंगाल में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युन्सिपल कमिटी ऐक्ट स्वीकृत किये गये। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में किये गये सुधारों के कारण लॉर्ड रिपन को ‘भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ' is called.

किंतु रिपन के इन प्रयासों के बावजूद 1918 तक स्थानीय स्वशासन में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण था कि अधिकारी वर्ग अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए न तो निर्वाचन-पद्धति लागू की जा सकी और न ही सरकारी नियंत्रण को कम किया जा सका।

लॉर्ड विलियम बैंटिंक

आर्थिक विकेंद्रीकरण, 1882

लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड मेयो द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को जारी रखा और प्रांतों के आर्थिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने का प्रयास किया। उसने 1882 में प्रांतीय सरकारों को निश्चित अनुदान देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया और समस्त राजस्व के साधनों को तीन भागों में बाँट दिया- 1. साम्राज्यीय मद (इंपीरियल), 2. प्रांतीय मद, 3. विभाजित मद .

साम्राज्यीय मदों पर केंद्र का अधिकार था और इसको केंद्र के लिए सुरक्षित रखा गया। केंद्रीय की आय के स्रोत सीमा शुल्क, डाक, तार, रेलवे, अफीम, नमक, उपहार, टकसाल, भूमिकर आदि थे। इनकी समस्त आय केंद्र सरकार को जाती थी और केंद्र को इसी आय से व्यय करना होता था।

प्रांतीय मदों पर प्रांतों का अधिकार था, जिसके स्रोत शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा सेवाएँ, मुद्रण, राजमार्ग, साधारण प्रशासन आदि थे। प्रांतीय सरकारों के घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें भूमिकर का एक निश्चित भाग दिया जाना था।

विभाजित मदों में केंद्र और प्रांत दोनों का भाग था। इस राजस्व के स्रोत आबकारी कर, स्टाम्प शुल्क, जंगल, पंजीकरण शुल्क आदि थे। इन स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार में बराबर-बराबर बाँट दिया जाना था।

एक प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि प्रांतों से प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् एक नया समझौता होगा। इस प्रस्ताव ने युद्धों तथा अकालों पर होने वाले असाधारण व्यय के संबंध में भी केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों का आर्थिक संबंध निश्चित कर दिया। असाधारण एवं विनाशक परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों से युद्ध के लिए कोई माँग नहीं करनी थी। अकालों का सामना करने के लिए प्रांतीय सरकारों को आवश्यक सहायता देने का वचन दिया गया।

इस प्रणाली से यह लाभ अवश्य हुआ कि प्रांतीय सरकारें न केवल प्रांतीय राजस्व की प्राप्ति में रुचि लेने लगीं, बल्कि केंद्रीय मदों के कर-संग्रह में भी दिलचस्पी लेने लगीं। किंतु इस प्रणाली में दोष यह था कि पाँच वर्षों के बाद प्रांतों की बचत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र हस्तगत कर लेता था।

स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन

आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में रिपन ने लॉर्ड नॉर्थब्रुक एवं लिटन की स्वतंत्र व्यापार की नीति को जारी रखा। उसने इंग्लैंड में बने कपड़े पर लगने वाले पाँच प्रतिशत आयात कर को 1882 ई. में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और भारत को मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया। वास्तव में वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट को निरस्त करने के कारण रिपन की लोकप्रियता बढ़ गई थी, जिससे कपड़ों पर से आयात कर हटाने में भारतीय जनमत ने उसका विरोध नहीं किया। इसके साथ ही नमक पर भी कर कम कर दिया गया, किंतु राजनीतिक कारणों से मदिरा, स्पिरिट, अस्त्र-शस्त्रों एवं बारुद आदि पर से कर नहीं हटाये गये।

शिक्षा सुधार और हंटर आयोग

लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के विकास के लिए 1882 ई. में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य था कि वह 1854 के वुड के डिस्पैच के सिद्धांतों के क्रियान्वयन की जाँच करें और भविष्य के लिए शिक्षा की नीति को निर्धारित करे। आयोग में बीस सदस्यों में आठ सदस्य भारतीय थे और इसके अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर सांख्यिकीविद्, एक संकलक और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, जो बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष बने।

हंटर आयोग ने 1883 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत Of. रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार ने अभी तक उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी। आयोग ने सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति के उत्तरदायित्व पर बल दिया।

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में आयोग का सुझाव था कि प्रांतीय सरकारों को अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नवस्थापित नगरपालिकाओं एवं जिला परिषदों को सौंप दिया जाए और सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे स्कूलों का निरीक्षण तथा पथ-प्रदर्शन किया जाए।

लॉर्ड हेस्टिंग्स:नीतियाँ और सुधार 

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा के लिए दो प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जायें- एक तो साधारण साहित्यिक शिक्षा, जिसमें विद्यार्थियों को प्रवेशिका परीक्षा के लिए तैयार किया जाए और दूसरी व्यावहारिक व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें विद्यार्थियों को वाणिज्यिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाए। आयोग सहायक अनुदान की प्रणाली से बहुत संतुष्ट था और उसने इस पद्धति को माध्यमिक तथा ऊँची शिक्षा के क्षेत्रों में प्रसार का प्रस्ताव किया।

यह भी कहा गया कि सरकार को माध्यमिक पाठशालाओं से हट जाना चाहिए। आयोग का यह भी कहना था कि तीनों प्रेसीडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों में स्त्री शिक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, इसलिए उसे बढ़ाने का प्रयत्न करने चाहिए। आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए कुछ नहीं कहा क्योंकि यह उसके विचाराधीन नहीं था।

रिपन की सरकार ने हंटर आयोग की सिफारशों को स्वीकार कर लिया और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया, जिससे उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में देश में पाठशालाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई।

नागरिक सेवाओं में सुधार

लॉर्ड रिपन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था। उसने शिक्षित भारतीयों को उच्च प्रशासन में भागीदारी देने के लिए नागरिक सेवा के नियमों में सुधार के लिए आई.सी.एस. की परीक्षा लंदन के साथ-साथ भारत में भी आयोजित करने का प्रस्ताव किया , रिपन का मानना था कि इससे बड़ी संख्या में भारतीय इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। किंतु गृह-सरकार ने उसके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। फिर भी, इंग्लैंड के उच्च अधिकारियों के परामर्श से वह इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कराने में सफल रहा, जिसे लॉर्ड लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इससे भारतीयों का असंतोष दूर करने में सफलता मिली और रिपन की लोकप्रियता में वृद्धि हुई।

नियमित जनगणना का आरंभ 1881

रिपन ने 1881 में पहली बार भारत में नियमित जनगणना की शुरूआत की। जनगणना के रजिस्टर में व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा एवं शिक्षा-संबंधी सूचनाएँ अंकित की जाती थीं। यद्यपि भारत में पहली जनगणना 1872 ई. में लार्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन इस जनगणना में भारत का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा छूट गया था। लॉर्ड रिपन ने 1881 ई. में नियमित जनगणना शुरू की, यद्यपि इस जनगणना में भी हैदराबाद व राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था।

भू-राजस्व नीति

लॉर्ड रिपन के आने के बीस साल पहले से पूरे भारत में भूमिकर को स्थायी आधार पर व्यवस्थित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। रिपन ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। वह बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्थापित स्थायी बंदोबस्त को भी बनाये रखने के पक्ष में नहीं था। उसने देखा कि स्थायी बंदोबस्त में भूमिकर एकत्र करनेवालों को भूमिस्वामी बनाकर किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया था और भविष्य में उनकी अनर्जित संपत्ति पर भी लगने वाले कर के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील आदि के लिए न्याय के दरवाजे भी बंद कर दिये गये थे। इससे बंगाल के किसानों की दशा दयनीय होती जा रही थी और उन्हें जमींदारों के अत्याचारों को सहना पड़ रहा था।

रिपन ने स्थायी बंदोबस्त को भंग कर किसानों को उनकी भूमि पर स्थायी अधिकार दिलाने के लिए एक सुधार-कार्यक्रम की योजना बनाई। उसने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि जिन जिलों का सर्वेक्षण हो चुका है और जहाँ भू-राजस्व निश्चित हो चुका है, वहाँ केवल भूमि के मूल्य की बढ़ोत्तरी की दशा में ही भू-राजस्व में वृद्धि की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु बंगाल के जमींदारों और किसानों ने रिपन के इस सुधार-कार्यक्रम का विरोध किया। फलतः भारतमंत्री ने इस सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

अकाल एवं रेलों का निर्माण

अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1880 में प्रस्तुत की थी जब लॉर्ड लिटन के स्थान पर रिपन आ चुका था। अकाल आयोग ने अकालों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए रेलों के विस्तार पर जोर दिया था और सिफारिश की थी कि रेलों का निर्माण ‘सुरक्षात्मक’ दृष्टि से किया जाये। रिपन चाहता कि रेलमार्गों का निर्माण तेजी से किया जाये, लेकिन भारतमंत्री का कहना था कि रेलों का विस्तार-कार्य निजी क्षेत्र में कराया जाये। रिपन को यह स्वीकार करना पड़ा। दूसरा परिवर्तन यह था कि रेलों का विस्तार ‘उत्पादक रेलों’ तक सीमित रहा। सरकारी निरीक्षण में ‘सुरक्षात्मक’ रेलों का निर्माण किया गया, लेकिन यह बहुत कम रहा। अंत में, 1884 में ‘सुरक्षात्मक’ तथा ‘उत्पादक’ का अंतर समाप्त कर दिया गया।

देशी राज्यों के प्रति नीति

लॉर्ड रिपन ने 1881 में मैसूर के मृत शासक के दत्तक पुत्र (महाराजा) को पुनः मैसूर का प्रशासन सौंप कर अपनी सदाशयता का परिचय दिया। 1831 में लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर का शासन अपने हाथों में ले लिया था। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार सार्वभैमिकता के अधिकारों का प्रयोग तो करती थी, लेकिन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने की नीति त्याग दी गई थी। मैसूर के राजा के दत्तक पुत्र को सरकार ने स्वीकार कर लिया, किंतु मैसूर राज्य को सौंपने के समय सार्वभौमिक सत्ता (पैरामाउंटरी) के अधिकारों की भी व्याख्या की गई और सर्वोच्च सत्ता (सावरेंटी) के विभिन्न अधिकार बताये गये।

1881 में रिपन ने बड़ौदा राज्य गायकवाड़ को लौटा दिया। इस हस्तांतरण में भी रिपन ने उसी प्रकार सिद्धांतों की स्थापना की, जैसी मैसूर के प्रकरण में की गई थी। दो वर्षों तक राजा के आचरण की जाँच की जानी थी। इसके बाद भी उसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भारत सरकार से परामर्श लेना था। 1882 ई. में कोल्हापुर के शासक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी द्वारा गोद लिए एक बालक को गद्दी पर बैठाया गया और होल्कर को पुनः इंदौर में आने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार निजाम के वयस्क हो जाने पर उसे 1884 ई. में हैदराबाद की गद्दी पर बैठाया गया। इन राज्यों पर भी ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत कार्यवाही की गई। रिपन ने काश्मीर के मामले भी हस्तक्षेप किया और उत्तराधिकारियों को स्वीकार करने के समय स्थायी रेजीडेंट रखने की व्यवस्था कर दी। प्रकार कश्मीर भी अन्य राज्यों के समान हो गया।

इल्बर्ट बिल विवाद

लॉर्ड रिपन के काल में न्याय-व्यवस्था में व्याप्त नस्ली भेदभाव और विसंगति को दूर करने ओर भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन न्यायाधीशों के समान न्यायिक अधिकार देने लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। दरअसल कुछ भारतीय आई.सी.एस. परीक्षा में प्रवेश कर 1883 ई. तक इतने वरिष्ठ हो गये थे कि उनको सेशन जज, मज़िस्ट्रेट आदि के पद प्राप्त हो गये थे, किंतु इन भारतीय न्यायाधीशों को 1873 के जाब्ता फौजदारी कानून (क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट) के अनुसार प्रेसीडेंसी नगरों-कलकत्ता, मद्रास, बंबई को छोड़कर किसी अन्य नगर में यूरोपियनों के विरूद्ध मुकदमों की सुनवाई का अधिकार नहीं था। प्रशासनिक दृष्टि से इस प्रकार का नस्ली भेदभाव उचित नहीं था।

सर्वप्रथम बिहारीलाल गुप्ता आई.सी.एस. ने इस विषमता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बिहारीलाल ने लिखा था कि पदोन्नति के बाद उनके अधिकार कम हो जायें, यह न्यायसंगत नहीं है। फलतः वायसराय की विधि-परिषद के सदस्य सर कॉर्टेन पेरेग्रीन इल्बर्ट ने 2 फरवरी, 1883 ई. को परिषद् के समक्ष एक बिल प्रस्तत किया, जिसमें जिला जजों को यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। इस बिल का आधार यह था कि प्रेसीडेंसी नगरों में भारतीय जज यूरोपियनों के फौजदारी के मुकदमे सुन रहे थे और इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। स्वाभाविक था कि जिला जजों को यह अधिकार देने में कोई विसंगति नहीं थी। विधेयक का उद्देश्य था कि ‘जातिभेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएँ तुरंत समाप्त कर दी जायें’, जिससे भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियाँ समान हो जायें।

मराठों का उदय और क्षत्रपति शिवाजी 

किंतु बिल प्रस्तुत होने के बाद बंगाल के यूरोपियनों ने बिल के विरोध में बवंडर खड़ा कर दिया, क्योंकि वे इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात मानते थे। विरोध करने वालों में अधिकांश चाय बागानों के यूरोपियन मालिक थे, जो अकसर अपने भारतीय कर्मचारियों से दासों जैसा व्यवहार करते थे और विरोध करने पर उनकी हत्या तक कर देते थे। इन यूरोपीय बागान स्वामियों को यूरोपीय न्यायाधीश प्रायः बिना दंड के ही अथवा थोड़ा-सा दंड देकर छोड़ देते थे, इसलिए नये कानूनों से सबसे अधिक वही भयभीत थे। इन यूरोपियनों ने ‘डिफेंस एसोसिएशन ’ का गठन किया और चंदा करके डेढ़ लाख रुपया एकत्र किया, जिससे इंग्लैंड तथा भारत में बिल एवं रिपन के विरूद्ध दुष्प्रचार किया जा सके। कलकत्ता में जातीय दंगों की योजनाएँ बनाई गईं और रिपन को बंदी बनाकर एक विशेष जहाज (स्टीमर) से इंग्लैंड वापस भेजने का भी उपक्रम किया गया। यद्यपि भारतीय जनमत रिपन के साथ था, लेकिन अंततः सामूहिक विरोध के सामने रिपन को झुकना पड़ा और बिल में संशोधन करना पड़ा।

संशोधित इलबर्ट बिल को 25 जनवरी, 1884 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया और 1 मई, 1884 को लागू किया गया, जिसमें यूरापियनों को अधिकार दिया गया कि जज चाहे यूरोपियन हों या भारतीय, वे अभियोग का निर्णय करवाने के लिए जूरी की माँग कर सकते थे। जूरी के सदस्यों में आधे यूरोपियन अथवा अमेरिकन होने चाहिए। इस प्रकार, इस अधिनियम ने व्यवस्था दी कि यूरोपीय अपराधियों को भारतीय न्यायाधीशों द्वारा ‘यूरोपीय न्यायाधीशों की सहायता से ’ सुना जायेगा।

यद्यपि इल्बर्ट बिल का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, किंतु बिल को लेकर यूरोपियनों ने जिस प्रकार प्रतिरोध किया, उसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए- इससे भारतीयों में रिपन की लोकप्रियता बढ़ी, यूरोपियनों तथा भारतीयों के बीच जातीय घृणा की दीवार और चौड़ी हो गई और भारतीयों में एक नवीन राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। इस विवाद में भारतीयों ने देखा कि थोड़े से संगठित अंग्रेजों ने किस प्रकार सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया था। इससे भारतीयों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने की प्रेरणा मिली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, ‘कोई भी स्वाभिमानी भारतीय अब आँख मूँदकर सुस्त नहीं बैठ सकता था। इल्बर्ट बिल के विवाद को जो समझते थे, उनके लिए यह देशभक्ति की पुकार थी .'

यूरोप की संयुक्त-व्यवस्था

रिपन का त्यागपत्र

रिपन एक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन इल्बर्ट बिल पर यूरोपियनों के आंदोलनों के कारण वह बहुत खिन्न था। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन से उसका मिस्र के मामले में मतभेद हो गया। मिस्र पर अधिकार करने के लिए एक भारतीय सैनिक टुकड़ी मिस्र भेजी गई थी। जब इसके व्यय का एक भाग भारतीय राजस्व से देने के लिए कहा गया, तो रिपन ने इसका विरोध किया और 1884 में पद से त्यागपत्र दे दिया। 1909 में 81 वर्ष की आयु में रिपन की मृत्यु हो गई।

रिपन का मूल्यांकन

लॉर्ड रिपन भारतीयों में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय था। उसने अपनी सहानुभूति, निष्पक्षता और सुधारों से भारतीयों का दिल जीत लिया था। उसे भारतीयों से सहानुभूति थी और वह यथार्थ में उनका कल्याण चाहता था। वह पहला वायसराय था, जिसने भारतीयों तथा अंग्रेजों में कोई भेद नहीं समझा और भारतीयों को अंग्रेजों के समान अधिकार दिलाने का सच्चा प्रयास किया। यद्यपि सुधारवादी कार्यक्रमों के कारण रिपन को अपने देशवासियों के कोप का भाजन बनना पड़ा, किंतु वह भारतीयों का सच्चा मित्र था और भारतीयों ने भी उसके प्रति अपनी पूर्ण कृतज्ञता प्रकट की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सही कहा है कि वह ‘भारत का उद्धारक ' was. भारतवासी उसे ‘सज्जन रिपन’ के नाम से याद करते थे। आधुनिक भारत के इतिहास में रिपन का शासनकाल ‘स्वर्णयुग का आरंभ ’ माना जाता है।

वस्तुतः रिपन के उद्देश्य निष्पक्ष थे और उसकी नीति न्यायोचित थी। मदनमोहन मालवीय ने 1909 में कहा था कि, ‘रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। शिक्षित भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता एलन आक्टैवियन ह्यूम और सर विलियम वेडरबर्न के अतिरिक्त किसी अन्य अंग्रेज को जो भारत से संबंधित रहा है, इतना मान नहीं दिया जितना रिपन को। रिपन को यह मान इसलिए मिला कि उसने स्थानीय स्वशासन की योजना आरंभ की क्योंकि उसने 1858 की घोषणा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया, जातीय भेदभाव समाप्त करने का प्रयत्न किया और भारतीय प्रजा तथा यूरोपीय प्रजा को समानता देने की चेष्टा की। वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था और इस सत्य में विश्वास रखता था कि पवित्रता जाति को ऊँचा उठाती है….क्योंकि वह उन महत्तम अंग्रेजों में से था जो स्वाभाविक रूप से न्यायप्रिय हैं और जो स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सभी मनुष्यों तक पहुँचाना चाहते हैं।’

वास्तव में किसी वायसराय ने भारतीयों के कल्याण के लिए इतनी तत्परता तथा निरंतरता के साथ कार्य नहीं किया, जितना लॉर्ड रिपन ने किया। यह उसकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि जब 1884 में उसने त्यागपत्र दिया, तो कलकत्ता से बंबई तक के रेलमार्ग पर प्रत्येक स्टेशन पर एकत्रित हजारों भारतीयों ने उसका अभिवादन किया था।

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